Rajyasabha election 2026 : 37 जागांच्या निवडणुकीने बदलणार संसदेचे गणित; वाचा कोणाचे पुनरागमन कठीण?

प्रताप अवचार : Rajya sabha elections 2026 | भारतीय राजकारणात 2026 हे वर्ष सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटांसाठी अत्यंत कळीचे ठरणार आहे. विशेषतः संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात, म्हणजेच राज्यसभेत मोठे फेरबदल पाहायला मिळणार आहेत.

एप्रिल, जून, जुलै आणि नोव्हेंबर अशा विविध टप्प्यांत वर्षभरात तब्बल 72 ते 75 जागा रिक्त होणार आहेत. या बदलांमुळे राज्यसभेतील संख्याबळाचे पारडे कुणाकडे झुकणार आणि कोणत्या दिग्गज नेत्यांची कारकीर्द धोक्यात आहे, याचा हा सविस्तर आढावा या लेखातून जाणून घेऊया..!

१. सध्याची स्थिती आणि आगामी शक्यता

सध्या (फेब्रुवारी 2026) राज्यसभेतील 245 जागांपैकी भाजप 103 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. एनडीएची (NDA) एकूण ताकद 121 च्या आसपास आहे, तर 'इंडिया' (INDIA) आघाडीकडे 80 जागांचे बळ आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांनंतर हे चित्र पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे.

एनडीएचा फायदा : विधानसभांमधील विजयामुळे एनडीएची संख्या 145 पर्यंत पोहोचू शकते (7 ते 9 जागांची वाढ).

इंडिया ब्लॉकला फटका : विरोधी आघाडीच्या 5 ते 6 जागा कमी होऊन त्यांची संख्या 75च्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे.

2. 16 मार्चला होणारी महत्त्वाची निवडणूक

सुरुवातीला 10 राज्यांमधील 37 जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडेल. या जागा एप्रिलमध्ये रिक्त होत आहेत. राज्यानुसार जागांचा विचार केला. तर त्यात खालीलप्रमाणे पाहायला मिळते.

• राज्य : जागा
• महाराष्ट्र : 7
• तामिळनाडू : 6
• पश्चिम बंगाल : 5
• छत्तीसगड : 2
• तेलंगणा : 2
• बिहार : 5
• ओडिशा : 4
• आसाम : 3
• हरियाणा : 2
• हिमाचल प्रदेश : 1

याव्यतिरिक्त, वर्षाच्या उत्तरार्धात उत्तर प्रदेश (10), कर्नाटक (4), गुजरात (4) आणि आंध्र प्रदेश (4) यांसारख्या राज्यांतूनही मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त होतील.

३. राज्यसभेचे 'मॅथेमॅटिक्स': कोटा कसा ठरतो?

राज्यसभेचे खासदार थेट जनतेतून नव्हे, तर विधानसभेच्या आमदारांमधून निवडले जातात. त्यामुळे ज्या पक्षाचे आमदार जास्त, त्या पक्षाचा वरचष्मा राहतो.

निवडणुकीचे सूत्र

कोटा : = एकूण आमदार

------------ + 1

जागा + 1

बिहारचे उदाहरण: बिहारमध्ये 243 आमदार असून 5 जागांसाठी निवडणूक आहे. हिशोब: 243 भागीले (5 + 1) = 40.5 येथे 41 किंवा 42 मतांचा कोटा एका जागेसाठी लागतो.

एनडीएकडे सध्या 202 आमदार असल्याने ते सहजपणे 4 जागा जिंकू शकतात. मागील वेळी हेच संख्याबळ कमी असल्याने त्यांना केवळ 2-3 जागांवर समाधान मानावे लागले होते.

४. कोणाला फायदा, कोणाला तोटा?

भाजप आणि मित्रपक्ष (विजेते) : महाराष्ट्रात महायुतीचे (भाजप, शिवसेना-शिंदे, राष्ट्रवादी-अजित पवार) 228 आमदार असल्याने ते 7 पैकी 5 जागा आरामात जिंकू शकतात. याशिवाय आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि ओडिशामध्येही भाजपला फायदा होताना दिसत आहे.

काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष (पराजित) : विधानसभेतील पीछेहाटीमुळे काँग्रेसला गुजरातमध्ये 1 जागा गमवावी लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसी आणि ओडिशामध्ये बीजेडीलाही 1-2 जागांचा फटका बसू शकतो. आंध्र प्रदेशात वायएसआरसीपीच्या 3 जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.

५. दिग्गज नेत्यांचे पुनरागमन कठीण?

निवडणुकीच्या या नव्या गणितामुळे अनेक बड्या नेत्यांची राज्यसभेतील इनिंग संपण्याची चिन्हे आहेत.

शरद पवार (राष्ट्रवादी - सपा): महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलल्याने आणि पक्षाचे संख्याबळ घटल्याने त्यांचे पुनरागमन आव्हानात्मक आहे.

दिग्विजय सिंह (काँग्रेस): मध्य प्रदेशातील संख्याबळ पाहता त्यांना तिसरी टर्म मिळणे कठीण वाटते.

एच. डी. देवेगौडा (जेडीएस) : कर्नाटकातील संख्याबळाच्या अभावामुळे ते निवृत्त होऊ शकतात.

मल्लिकार्जुन खरगे (काँग्रेस) : त्यांचे वय आणि कर्नाटकातील जागांचे गणित पाहता, ते पुन्हा लढणार की नाही याबाबत साशंकता आहे.

इतर : माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (नामांकित), परिमल नथवानी आणि विकास रंजन भट्टाचार्य यांचेही पुनरागमन कठीण मानले जात आहे.

सरकारचा मार्ग सुकर होणार?

जर एनडीएने राज्यसभेत १४५ चा आकडा गाठला, तर केंद्र सरकारला महत्त्वाची आणि वादग्रस्त विधेयके मंजूर करून घेणे अत्यंत सोपे होईल. राज्यसभेत आतापर्यंत अडकणारी विधेयके मार्गी लागल्यास सरकार अधिक आक्रमकपणे सुधारणावादी निर्णय घेऊ शकते. दुसरीकडे, विरोधकांना आपली रणनीती बदलून प्रादेशिक पक्षांशी नव्या दमाने जुळवून घ्यावे लागेल.