लायसन्स नाही, फी नाही! आता तुम्हीही व्हा वाय-फायचे मालक; 'पीएम-वाणी'तून घरबसल्या करा कमाई

संपूर्ण देशात, विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये परवडणाऱ्या दरात हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी (Broadband Internet Connectivity) उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी 'पंतप्रधान वाय-फाय ॲक्सेस नेटवर्क इंटरफेस' (PM-WANI) ही योजना सुरू केली आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) डिसेंबर २०२० मध्ये या योजनेला मंजुरी दिली.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये

• सार्वजनिक वाय-फायचा विस्तार: देशभरात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट्सचे जाळे (Network) निर्माण करणे.
• परवडणारे इंटरनेट: शहरी गरीब आणि ग्रामीण नागरिकांना अत्यंत कमी दरात आणि सहजपणे इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• रोजगार निर्मिती आणि व्यवसाय संधी: लहान उद्योजक, दुकानदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांना 'पब्लिक डेटा ऑफिस' (PDO) बनून वाय-फाय सेवा देण्याची संधी देऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.

PM-WANI ची वैशिष्ट्ये आणि प्रमुख घटक

PM-WANI योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये सहभागी होण्यासाठी 'पब्लिक डेटा ऑफिस' (PDO) ला कोणत्याही प्रकारचा परवाना (License), नोंदणी शुल्क (Registration Fee) किंवा फीस देण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे छोटे व्यावसायिक आणि व्यक्ती सहजपणे यात सहभागी होऊ शकतात.

या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये चार प्रमुख घटक आहेत

1. पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO): हे लहान व्यावसायिक किंवा दुकानदार असतात, जे वाय-फाय हॉटस्पॉट (Access Point) स्थापित करतात, त्यांचे व्यवस्थापन करतात आणि अंतिम वापरकर्त्याला (End User) इंटरनेट सेवा पुरवतात.
2. पब्लिक डेटा ऑफिस ॲग्रीगेटर (PDOA): हे अनेक PDO चे एकत्रीकरण (Aggregation), वापरकर्त्यांचे प्रमाणीकरण (Authentication) आणि लेखांकन (Accounting) करण्याचे काम पाहतात.
3. ॲप प्रोव्हायडर (App Provider): हे मोबाईल ॲप्लिकेशन (Mobile Application) विकसित करतात, ज्याच्या मदतीने वापरकर्ते जवळचे वाय-फाय हॉटस्पॉट शोधू शकतात, नोंदणी करू शकतात आणि इंटरनेट ॲक्सेस करू शकतात.
4. सेंट्रल रजिस्ट्री (Central Registry): सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलीमॅटिक्स (C-DOT) द्वारे याची देखभाल केली जाते. ही पीडीओए (PDOA) आणि ॲप प्रोव्हायडर (App Provider) चा डेटाबेस ठेवते आणि संपूर्ण इकोसिस्टमवर देखरेख ठेवते.

डिजिटल इंडियाला बळ

या योजनेमुळे 'डिजिटल इंडिया मिशन' ला मोठे बळ मिळणार आहे. तसेच, शिक्षण, आरोग्य आणि वाणिज्य (Commerce) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये डिजिटल सेवांचा वापर वाढून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. वापरकर्त्यांना एका क्लिकवर OTP द्वारे प्रमाणीकरण करून इंटरनेट वापरण्याची सोय मिळते, ज्यामुळे इंटरनेटचा वापर अधिक सोपा आणि सुरक्षित होतो.

देशभरात लाखो पीएम-वाणी हॉटस्पॉट्स कार्यान्वित झाले असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे.