सर्वात मोठी बातमी! पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होऊ शकतात, पेट्रोलीयम मंत्र्‍यांनी दिले संकेत

Petrol and diesel prices may come down : आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. केंद्रीय पेट्रोलीयम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होऊ शकतात. हा सामान्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यातही यश येऊ शकते.

नेमके काय म्हणाले पेट्रोलियम मंत्री?

न्यूज 18 रायझिंग इंडिया समिट 2025 ला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की, कच्चा तेलाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. याचा फायदा भारताला होईल आणि पर्यायाने देशातील तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याच्या स्थितीत आहेत.

सामान्यांना मिळेल मोठा दिलासा

जर तेल कंपन्यांनी दर कमी केले तर सामान्यांसाठी ही गोष्ट मोठी असेल आणि पेट्रोल डिझेल शंभराच्या आत येऊ शकेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शंभरपेक्षा वर आहेत, हे दर आवाक्यात यावेत अशी अनेक दिवसांपासून सामान्यांची मागणी आणि इच्छा आहे.

काय म्हणाले पेट्रोलियम मंत्री हरदिपसिंग पुरी?

भारत हा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे, या धर्तीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदिपसिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, भारत चाळीस देशांकडून सध्या तेल खरेदी करत आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या स्थीर राहतील आणि तेल विपनन कंपन्यांजवळ इंधनदर कमी करण्याची क्षमता असेल तर दर कमी होऊ शकतात.

भाजपशासीत राज्यात किती आहेत पेट्रोल-डिझेल दर?

पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी म्हटले की, भाजप ज्या ज्या राज्यात सत्तेत आहे तिथे इतर पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्याच्या तुलनेत पेट्रोल-डिझेलचे दर दहा ते बारा रुपयांनी स्वस्त आहे. म्हणजेच जिथे भाजपची सत्ता आहे त्या राज्यात पेट्रोल -डिझेलच्या किमती कमी आहेत.

दोन रुपयांनी उत्पादन शुल्क वाढले

केंद्रातील एनडीए सरकारने कालच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ केली केली आहे. तर आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी काही शक्यता सांगून इंधनदर कमी होऊ शकतात असे म्हटले आहे हे विशेष.

उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?

भारतात पेट्रोल आणि डिझेल रिफायन केले जातात आणि जेव्हा ते रिफायनरीमधून बाहेर पाठवले जातात तेव्हाच त्यावर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. हा कर राज्य सरकारला नाही तर थेट केंद्र सरकारला जातो.

उत्पादन शुल्क एका निश्चित रकमेत आकारले जाते, जसे की पेट्रोलवर प्रति लिटर ₹ 19.90. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा मोठा भाग या शुल्कातून येतो, जो देशाच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे.

सरकारला उत्पादन शुल्कातून मोठा महसूल मिळतो, जो पायाभूत सुविधा, अनुदान आणि अनेक सरकारी योजना चालवण्यासाठी वापरला जातो. तथापि, त्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होतो कारण त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतात आणि महागाईचा भार वाढतो. जेव्हा सरकार उत्पादन शुल्क कमी करते तेव्हा इंधन स्वस्त होते आणि लोकांना दिलासा मिळतो.

असे ठरवतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर

26 जून 2010 नंतर, सरकारने पेट्रोलच्या किमती निश्चित करण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोपवले आहे. जून 2010 पर्यंत, पेट्रोलची किंमत सरकार ठरवत असे आणि दर 15 दिवसांनी ती बदलत असे. असेच त्याचप्रमाणे, ऑक्टोबर 2014 पर्यंत, डिझेलची किंमत देखील सरकार ठरवत असे.

19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम देखील तेल कंपन्यांकडे सोपवले. सध्या, तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत निश्चित करतात.