OTT प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेटवरुन संसदीय समितीने व्यक्त केली चिंता, त्वरीत कारवाईची मागणी

Parliamentary committee on OTT platforms : भारताच्या संसदीय समितीने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पॉर्न कंटेट तसेच अश्लील सामग्रीच्या प्रसारणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून कार्यक्रमांची नावे बदलून किंवा आयपी ऐड्रेस बदलून अशी सामग्री प्रसारित करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी संसदीय समितीने सरकारकडे केली आहे.

मागणी काय अन् शिक्षा कशी व्हावी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, संसदीय स्थायी समिती ही माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित आहे. त्याचे अध्यक्षपद भाजप खासदार नितीन अग्रवाल यांच्याकडे आहे. या समितीने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला सतत गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कायदे करण्याची विनंती केली आहे.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लीलता आणि पॉर्न कंटेंट रोखण्यासाठी कडक कायदे असले पाहिजेत असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आणि सॉफ्ट पॉर्न कंटेंटचा समाजावरही परिणाम होत आहे. अशा वाईट मजकुरापासून समाजाचे रक्षण करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे, अशी समितीची मागणी आहे.

अश्लील मजकुरावरुन नेमके वाद काय?

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या मागण्यांवरील अहवालात, संसदीय समितीने म्हटले होते की, गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांना 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मची माहिती मिळाली होती. जे वादग्रस्त आणि कधीकधी अश्लील सामग्री दाखवत होते.

मंत्रालयाने पॅनेलला सांगितले की, 19 वेबसाइट्स, 10 अॅप्स (ज्यापैकी 7 गुगल प्लेवर आणि उर्वरित अॅपल अॅप स्टोअरवर होते). या प्लॅटफॉर्मशी जोडलेली 57 सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक दृश्यापासून ब्लॉक करण्यात आली आहेत.

अलिकडच्या काही महिन्यांत, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि सॉफ्ट पॉर्न कंटेंटबाबत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. अशा कंटेंटचा मुलांवर आणि तरुणांवर नकारात्मक परिणाम होईल अशी चिंताही व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर पुन्हा आता संसदीय समितीकडून ही मागणी करण्यात आलेली आहे.