लोकसभेत 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक सादर; काँग्रेस-सपाने याला हुकूमशाहीचे पाऊल म्हटले

One Nation One Election Bill Update : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या 17 व्या दिवशी (17 डिसेंबर) केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' साठी 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाद्वारे देशभरात एकसमान निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडले. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरी कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येईल.

अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे. कायदामंत्री तसा प्रस्ताव देऊ शकतात.

हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सर्वसमावेशक चर्चेसाठी पाठवण्याची विनंती ते सभापती ओम बिर्ला यांना करतील अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी या विधेयकाला सातत्याने विरोध केला. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने याला हुकूमशाही पाऊल म्हटले आहे.

#WATCH | Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav says "I am standing to oppose the 129th Amendment Act of the Constitution, I am not able to understand just 2 days ago, no stone was left unturned in the glorious tradition of saving the Constitution. Within 2 days, the Constitution… https://t.co/mW2OuEsceu pic.twitter.com/SqhAOZ4O7R

— ANI (@ANI) December 17, 2024

या विधेयकावर विरोधक काय म्हणाले

समाजवादी पक्षाचे (एसपी) खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी या विधेयकाला विरोध करत हे विधेयक देशात हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.

शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल देसाई म्हणाले की, हे विधेयक थेट संघराज्यावर हल्ला करणारे आहे आणि राज्यांची शक्ती कमकुवत करेल. भारतीय प्रजासत्ताक हा राज्यांचा संघ आहे, अशा विधेयकाचे कोणतेही औचित्य नाही.

काँग्रेस नेते मनीष तिवारी म्हणाले की, हे विधेयक म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला आहे. सरकारने ते मागे घ्यावे अशी माझी विनंती आहे.

दुसऱ्यांदा प्रतिस्थापित करण्यासाठी मतदान

वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक पुन्हा सादर करण्यासाठी प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान झाले. यामध्ये बाजूने 220, तर विरोधात 149 मते पडली. एकही खासदार गैरहजर नव्हता. एकूण 369 सदस्यांनी मतदान केले. यानंतर विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

त्यांचा आक्षेप असेल तर त्यांना स्लिप द्या, असे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. यावर स्पीकर म्हणाले की, आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर एखाद्या सदस्याला तसे वाटले तर तो स्लिपच्या माध्यमातून मत बदलू शकतो.