एक देश एक निवडणूक विधेयकाला केंद्रात मंजूरी, मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण

One Nation, One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी आज स्विकारण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

भाजप होते प्रयत्नशिल

भारतीय जनता पक्ष 'वन नेशन, वन इलेक्शन' उपक्रमासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातही यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. तसेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' करण्याचा बाजूने आपला कौल दिला. त्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ला मंजुरी देण्यात आली.

६२ पक्षांशी साधला होता संपर्क

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. यातील ३२ पक्षांनी एक देश एक निवडणुकीचं समर्थन केलं. १५ पक्षांनी याला विरोध केला, १५ पक्षांनी कोणतीच भूमिका घेतली नाही. एक देश एक निवडणूक हा मोदी सरकारच्या अजेंड्यावरील प्रमुख विषय होता. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपनं याचा उल्लेख केला होता. कोविंद समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचं आश्वासन भाजपकडून देण्यात आलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन भाषण करतानाही एक देश एक निवडणूक यासाठी सगळ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन केलं होतं.

आता हवंय विधानसभेचं अनुमोदन

एक देश, एक निवडणूक यासाठी सरकारने अगोदर संसदेत विधेयक आणालं. यासाठी संविधानात सुधारणा गरजेची असल्यानं संसदेतील दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा गरजेचा होता. लोकसभेत विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी ३६२ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक होता. हे सर्व मिळाले आहे. आता राज्यसभेत १६३ खासदारांचं समर्थन गरजेचं ठरेल. संसदेच्या मंजुरीनंतर विधेयकाला किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांचं अनुमोदन लागेल. याचा अर्थ १५ राज्यांच्या विधानसभेत विधेयक मंजूर व्हावं लागेल. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील. मग त्याचं रुपांतर कायद्यात होईल. या सर्व प्रक्रिया आता तातडीने होण्याची शक्यता आहे.