Waqf Board Bill: वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक आणण्यावरुन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...

Waqf Board Amendment Bill: केंद्र सरकार गुरुवारी लोकसभेत जुने वक्फ कायदे बदलण्यासाठी वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकाविरोधात विरोधी पक्ष एकवटताना दिसत आहेत.

या दुरुस्ती विधेयकावर आमचा आक्षेप असेल, असं शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी सांगितले. यासोबतच हे दुरुस्ती विधेयक अधिक शिफारशींसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे किंवा संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस पक्ष वक्फ बोर्डाचे नियमन करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत विधेयक मांडण्यास विरोध करेल अशी माहिती समोर येत आहे. काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल आणि हिबी इडन यांनी या विधेयकाला आव्हान देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. ईडनच्या नोटीसमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, हे विधेयक "असंवैधानिक" आहे आणि कलम 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराशी विरोधाभास आहे.

#WATCH | On Union Govt to introduce a Bill to amend the Waqf Act, 1995, NCP-SCP MP Supriya Sule says, "We will object to it. The bill should be sent to the standing committee for more recommendations or a joint parliamentary committee should be made." pic.twitter.com/FU1NBzskRG

— ANI (@ANI) August 8, 2024

विशेष म्हणजे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात हे विधेयक मांडणार आहेत. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वीच त्यावरून वाद सुरू झाला आहे.

एक दिवस आधी बुधवारी विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला विनंती केली की वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मांडल्यानंतर ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवावे. केंद्र सरकारच्या या दुरुस्ती विधेयकावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे AIMIS अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केंद्र सरकारच्या या पावलावर तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे.

जाणून घ्या कोणते बदल केले जात आहेत ज्यांना विरोध केला जात आहे

- केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाद्वारे 1995 आणि 2013 च्या वक्फ कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे.

- हे विधेयक 1995 च्या वक्फ कायद्याचे नाव बदलून Unified Waqf Management , Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 असं करण्याबाबत बोलण्यात येत आहे.

- कायद्यात दोन वेळा सुधारणा करूनही वक्फ बोर्डाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नाही आणि वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन व कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला.

- केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या नियमांमध्ये 40 बदल घडवून आणण्यासाठी एक विधेयक आणत आहे.

- या विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड या दोन्हींमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.

- यामुळे या संस्थांमध्ये मुस्लिम महिला आणि गैर-मुस्लिम यांना प्रतिनिधित्व मिळेल.

- बोहरा आणि आघाखानींसाठी स्वतंत्र औकाफ मंडळ स्थापन करण्याच्या सूचनेचाही या विधेयकात समावेश आहे.

- या विधेयकात शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी आणि इतर मागासवर्गीयांसह विविध मुस्लिम समुदायांचे प्रतिनिधित्व देखील समाविष्ट आहे.