मोदी सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी दिवाळी गिफ्ट! काय-काय स्वस्त झाले? आता नफा दुप्पट होणार

केंद्र सरकारने शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. जीएसटी कौन्सिलने 3 सप्टेंबर रोजी नवीन दोन-स्लॅब टॅक्स स्ट्रक्चरला मंजुरी दिली आहे. 12% आणि 28% चे स्लॅब आता हटवण्यात आले आहेत. यासोबतच अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आला आहे, तर काही वस्तूंवर वाढवण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा केवळ कर कपात नसून एक 'स्ट्रक्चरल रिफॉर्म' (Structural Reform) असल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे व्यवसाय आणि ग्राहकांसाठी जीएसटी प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. नवीन दर 22 सप्टेंबरपासून म्हणजेच नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून लागू होतील.

शेतीतल्या वस्तूंवर जीएसटी

अनेक कृषी आणि हस्तकलांशी संबंधित वस्तूंवर, जसे की ट्रॅक्टर, कंपोस्ट मशीन, पवनचक्की आणि बायोगॅस प्लांटवर आता फक्त 5% जीएसटी लागेल.

या वस्तूंवरील जीएसटी 12% वरून 5% करण्यात आला.

• 15HP पर्यंतचे डिझेल इंजिन
• हँड पंप, ठिबक सिंचन नोजल आणि स्प्रिंकलर
• जमीन तयार करण्याची यंत्रे, रोलर
• पीक कापणी आणि थ्रेसिंग मशीन्स, स्ट्रॉ बॉलर, हाय मावर
• पोल्ट्री आणि बी-कीपिंग मशीन्स, इनक्यूबेटर
• कंपोस्टिंग मशीन्स
• ट्रॅक्टर (1800cc पेक्षा कमी) आणि सेमी-लोडिंग ट्रेलर
• हाताने किंवा प्राण्यांनी ओढल्या जाणाऱ्या गाड्या

या वस्तूंवरील जीएसटी 18% वरून 5% करण्यात आला.

• ट्रॅक्टरचे टायर, ट्यूब आणि मागील चाके
• कृषी डिझेल इंजिन (250cc पेक्षा जास्त)
• ट्रॅक्टरचे हायड्रॉलिक पंप आणि मुख्य भाग जसे की व्हील रिम, गिअरबॉक्स, रेडिएटर, क्लच, स्टिअरिंग, बंपर इत्यादी.

खतांवरील जीएसटी 18% वरून 5% करण्यात आला.

• सल्फ्यूरिक ऍसिड
• नायट्रिक ऍसिड
• अमोनिया

या वस्तूंवरील जीएसटी 12% वरून 5% करण्यात आला.

• गिबरेलिक ऍसिड
• नीम-आधारित कीटकनाशक
• शेतीची यंत्रे पूर्णपणे करमुक्त का नाहीत?

जीएसटी कौन्सिलने सांगितले की, शेतकऱ्यांसोबतच देशांतर्गत उत्पादकांनाही संरक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. जर यंत्रे पूर्णपणे करमुक्त केली तर उत्पादक इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करू शकणार नाहीत. त्यांना आधी घेतलेले ITC परत करावे लागेल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल. वाढलेला खर्च शेवटी वाढलेल्या किमतींच्या रूपात शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागेल.

ट्रॅक्टर पूर्णपणे करमुक्त का नाही?

सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे की शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, पण देशांतर्गत उत्पादकांचे नुकसान होऊ नये. जर छोटे ट्रॅक्टर शून्य दरावर ठेवले, तर ते बनवणारी कंपनी ITC क्लेम करू शकणार नाहीत. यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि किमतींचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होईल. त्यामुळे, पूर्ण सूट दिल्यास त्याचा उलट परिणाम होऊ शकतो.

नवीन जीएसटी दर काय आहेत?

• 5% स्लॅब: अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवा (खाद्यपदार्थ, स्वयंपाकघरातील वस्तू, कृषी उपकरणे, मेडिकल किट्स इत्यादी)
• 18% स्लॅब: बहुतेक वस्तू आणि सेवा (इलेक्ट्रॉनिक्स, घरगुती वस्तू, ऑटो पार्ट्स, टू-व्हीलर्स इत्यादी)
• 40% स्लॅब: लक्झरी आणि 'सिन गुड्स' (तंबाखू, पान मसाला, महागड्या गाड्या, यॉट, हेलिकॉप्टर इत्यादी)
• सूट (Exemptions): शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित सेवा, जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर कोणताही कर नाही.