मेहुल चोक्सीचा 'गेम ओव्हर'! प्रत्यार्पणाला बेल्जियम न्यायालयाची मंजुरी, भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा

१३ हजार कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याच्या प्रत्यार्पणाबाबत भारताला मोठे यश मिळाले आहे. बेल्जियममधील अँटवर्प न्यायालयाने शुक्रवार, १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी चोक्सीला भारतात प्रत्यार्पण करण्याची परवानगी दिली आहे. भारताच्या विनंतीवरून बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली त्याची अटक पूर्णपणे वैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा, पण तातडीने परतणार नाही!

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे कायदेशीर पाऊल पुढे पडले आहे. मात्र, हा चोक्सीसाठी मोठा झटका असला तरी, तो लगेच भारतात परतणार नाही. कारण, चोक्सीला या निर्णयाविरोधात बेल्जियमच्या उच्च न्यायालयात अपील (Appeal) करण्याचा कायदेशीर पर्याय अद्याप खुला आहे.

मेहुल चोक्सीची सद्यस्थिती

• चोक्सीला भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून ११ एप्रिल २०२५ रोजी अँटवर्प पोलिसांनी अटक केली होती.
• तो तेव्हापासून बेल्जियमच्या तुरुंगात बंद आहे.
• त्याने वारंवार जामिनासाठी अर्ज केले, पण पळून जाण्याचा धोका (Flight Risk) लक्षात घेऊन ते फेटाळण्यात आले आहेत.
• मेहुल चोक्सी आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी हे दोघेही पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत.

भारताने दिली 'या' आश्वासनांची हमी

प्रत्यार्पणाच्या सुनावणीदरम्यान मेहुल चोक्सीच्या मानवी हक्कांबद्दल (Human Rights) आणि तुरुंगातील सुविधांबद्दल बेल्जियम सरकारने चिंता व्यक्त केली होती. यावर भारताच्या गृह मंत्रालयाने (MHA) बेल्जियमच्या न्याय मंत्रालयाला एक सविस्तर आश्वासन पत्र पाठवले आहे.

भारताने दिलेली प्रमुख आश्वासने

• तुरुंग: प्रत्यार्पण झाल्यास चोक्सीला मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगातील (Arthur Road Jail) बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये ठेवले जाईल.
• मानवी वागणूक: ही कोठडी युरोपियन मानवाधिकार मानकांचे पालन करणारी असून, ती गर्दीविरहित असेल. त्याला स्वतंत्र आणि सुरक्षित जागेत ठेवले जाईल.
• सुविधा: त्याला पिण्याचे स्वच्छ पाणी, वेळेवर भोजन, योग्य प्रकाश, खेळती हवा आणि झोपण्यासाठी चटई, उशी, चादर व ब्लँकेट मिळेल. वैद्यकीय गरज असल्यास बेड देखील उपलब्ध होईल.
• आरोग्य: त्याला २४ तास वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जातील आणि आवश्यकतेनुसार जवळील सर जे.जे. रुग्णालयात (Sir J J Group of Hospitals) तज्ज्ञांकडून उपचार मिळतील.
• देखरेख: राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC/SHRC) देखरेखीखाली त्याची कोठडी असेल.

अँटवर्प न्यायालयाचा हा निर्णय भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नांना बळ देणारा ठरला आहे. आता मेहुल चोक्सी पुढील कायदेशीर पाऊल काय उचलतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.