मेधा पाटकर यांना सकाळी अटक दुपारी सुटका; २३ वर्षांपूर्वीचे होते प्रकरण, नेमकं काय झालं? वाचा

दिल्ली पोलिसांनी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना आज अटक केली. साकेत न्यायालयाने बुधवारी त्यांच्याविरोधात अजामिनपात्र अटक वाँरंट काढले होते. त्यानंतर आज त्यांना निजामुद्दीन येथून अटक करण्यात आली. आज दुपारी त्यांना साकेत कोर्टात हजर केले जाईल.

नेमकं काय होतं प्रकरण?

सध्याचे दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी २३ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००१ मध्ये गुजरातमधील एका स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख असताना हा गुन्हा दाखल केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश विशाल सिंग यांनी ७० वर्षीय मेधा पाटकर यांना या गुन्ह्यात दोषी ठरवले. त्यांनंतर ८ एप्रिलला चांगल्या वर्तनुकीच्या प्रोबेशनवर सोडले होते. त्यांच्यावर त्यावेळी एक लाखांचा दंड ठोठावण्याचा आदेशही दिला होता.

अटक का केली?

त्यानंतर पाटकर यांना हजेरीसाठी प्रोबेशन बाँन्ड सादर करण्यासाठी व दंडाची रक्कम भरण्यासाठी २३ एप्रिलला सुचीबद्ध करण्यात आले होते. व्ही. के. सक्सेना यांचे वकील गजुंगर सिंग म्हणाले की त्यानंत पाटकर न्यायालयातच हजर राहिल्या नाहीत. साकेत न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी मेधा पाटकर न्यायालयात हजर नव्हत्या आणि त्यांनी जाणूनबुजून शिक्षेशी संबंधित आदेशाचे पालन केले नाही, असे म्हटले होते. शिक्षेवर स्थगिती आदेश नसल्याने, पाटकर यांना हजर करण्यासाठी दबाव आणणे आता आवश्यक झाले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय आहे न्यायालयाचा आदेश?

न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, दोषी मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध पुढील तारखेसाठी दिल्ली पोलिस आयुक्त कार्यालयामार्फत अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मे रोजी होईल. पुढील सुनावणीत पाटकर यांनी शिक्षेच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर न्यायालयाला आधी दिलेल्या सौम्य शिक्षेचा पुनर्विचार करावा लागेल आणि शिक्षा बदलता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

शिक्षेविरुद्ध केले होते अपिल

मेधा पाटकर यांनी गेल्या वर्षी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेविरुद्ध अपील केले होते. अपीलात त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आणि त्याची पाच महिने तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंडाची शिक्षा स्थगित करण्यात आली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० (गुन्हेगारी मानहानी) अंतर्गत हा खटला दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, विनय कुमार सक्सेना यांनी २००१ मध्ये अहमदाबादस्थित एनजीओ 'नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज'चे प्रमुख असताना हा खटला दाखल केला होता. पाटकर यांच्या वतीने वकील अभिमन्यू श्रेष्ठ यांनी बाजू मांडली, तर सक्सेनाच्या वतीने वकील गजिंदर कुमार, किरण जय, चंद्रशेखर आणि सौम्या आर्य यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाने दिले सोडण्याचे आदेश

दुपारी साडेबारा वाजता पोलिसांनी मेधा पाटकर यांना न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना प्रोबेशन बॉन्ड दाखल करण्याची परवानगी देत त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. एल जी व्ही.के. सक्सेनाचे वकील गजिंदर कुमार हेही न्यायालयात उपस्थित होते.