नितीशकुमार यांची सावली म्हणून वावरलेले मनीषकुमार वर्मा कोण आहेत? कसं पालटलं राजकारण?

बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयूचे (जनता दल युनायटेड) राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांचे विश्वासू मानले जाणारे आणि पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा यांनी नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ च्या निकालांवर महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. निवडणूक निकालांवर प्रतिक्रिया देताना वर्मा यांनी ठामपणे सांगितले की, २०२५ मध्येही नितीश कुमार हेच बिहारचे मुख्यमंत्रिपदाचे चेहरा असतील.

निवडणूक निकालांवर वर्मा यांची प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर भाष्य करताना एनडीएबद्दल (NDA) मोठा उत्साह असल्याचे म्हटले. हा उत्साह निकालांमध्ये स्पष्टपणे दिसून आला असून, बिहारमध्ये पुन्हा एकदा एनडीएचे सरकार स्थापन होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी हे स्पष्ट केले की, 'जनता दल युनायटेड' आणि एनडीएचा चेहरा म्हणून नितीश कुमारच पुढे असतील.

कोण आहेत मनीष कुमार वर्मा?

मनीष कुमार वर्मा हे राजकारणात येण्यापूर्वी एक निवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी होते. त्यांच्याविषयीची प्रमुख माहिती खालीलप्रमाणे.

• सध्याचे पद: जनता दल (युनायटेड) (जेडीयू) पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव (National General Secretary).
• प्रशासकीय पार्श्वभूमी: ते २००० च्या बॅचचे ओडिशा-केडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.
• शिक्षण: त्यांनी आयआयटी दिल्ली येथून सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.
• महत्त्वाची पदे: आयएएस अधिकारी म्हणून त्यांनी बिहारमध्ये पाटणा आणि पूर्णियाचे जिल्हाधिकारी (DM) म्हणून काम केले आहे.

नितीश कुमार यांच्याशी संबंध

ते नितीश कुमार यांच्या गृह जिल्ह्याचे (नालंदा) असून, प्रशासकीय काळातही त्यांनी नितीश कुमार यांचे सचिव आणि नंतर सल्लागार म्हणून काम पाहिले. प्रशासनातून स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतल्यावर (२०२१) त्यांनी जुलै २०२४ मध्ये औपचारिकरित्या जेडीयूमध्ये प्रवेश केला आणि अवघ्या दोन दिवसांतच त्यांना राष्ट्रीय महासचिवपदाची मोठी जबाबदारी देण्यात आली.

सध्याच्या राजकारणातील भूमिका

नितीश कुमार यांच्या खास लोकांपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे मनीष वर्मा सध्या पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यामध्ये आणि आगामी राजकीय रणनीती आखण्यात सक्रिय आहेत. राष्ट्रीय महासचिव म्हणून त्यांची भूमिका जेडीयूला राष्ट्रीय तसेच राज्य स्तरावर अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.