ममता सरकारचा मोठा निर्णय : बलात्कारविरोधी विधेयक पास, 10 दिवसांत दोषीला फाशी होणार

Anti-rape bill west Bengal : ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारने मंगळवारी राज्य विधानसभेत नवीन बलात्कार विरोधी विधेयक सादर केले. 'अपराजिता महिला आणि मुले (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक 2024' असे या विधेयकाला नाव देण्यात आले आहे. विधानसभेत हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महिला आणि मुलांचे संरक्षण करणे हा त्यामागील उद्देश आहे. दुसरी बाब म्हणजे या विधेयकात दोषीला 10 दिवसांत फाशीची शिक्षा आणि 36 दिवसांत प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याची तरतूद आहे.

महिला डॉक्टरवर अत्याचार व हत्या प्रकरण

आरजी कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटलमध्ये महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने हे विधेयक आणले आहे. गेल्या महिन्यात मेडिकल कॉलेजमध्ये एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. यानंतर देशभरात जोरदार निदर्शने झाली. पश्चिम बंगाल सरकारला विरोधकांनी चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन हे विधेयक मांडले.

तर आरोपीला 10 दिवसांत फाशीची तरतूद

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी या विधेयकात बलात्कारासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना फाशीच्या शिक्षेसारख्या कडक उपाययोजनांचा समावेश आहे. बलात्कारानंतर पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा कोमात गेल्यास आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कारात दोषी आढळणाऱ्यांना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

देशभरातील डॉक्टर उतरले होते रस्त्यावर

कोलकाता येथे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर 8 ते 9 ऑगस्ट रोजी बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्यानंतर भारतभरातील डॉक्टर रस्त्यावर उतरले. लैंगिक हिंसाचाराच्या विरोधात मजबूत कायदेशीर संरक्षणाची मागणी या घटनेनंतर केली जाऊ लागली. अलीकडच्या काळात लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांबाबत वाढत्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. सरकारला आशा आहे की हे कठोर दंड अशा गुन्ह्यांवर प्रतिबंधक म्हणून काम करणार आहेत.

भाजपने केले विधेयकाचे स्वागत

पश्चिम बंगालचे कायदा मंत्री मोलॉय घटक यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. जेव्हा हे विधेयक सादर करण्यात आले तेव्हा बोलताना भाजपच्या आमदार शिखा चॅटर्जी म्हणाल्या की त्यांचा पक्ष आनंदी आहे, परंतु त्यांनी जोडले की भारतीय न्याय संहितेमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी सर्व कठोर कायदे आहेत. त्या म्हणाल्या की, जेव्हा संसदेत तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांचे विधेयक आणले गेले तेव्हा सर्व राज्यांकडून मते मागविण्यात आली, परंतु पश्चिम बंगालने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नव्हता.

दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन

या वर्षी ऑगस्टमध्ये कोलकाता येथे एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येवरून सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन सोमवारी बोलावण्यात आले आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि संसदीय कामकाज मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय हे सरकारच्या वतीने वक्ते आहेत.