सायबर फसवणुकीवर आळा घालण्यासाठी सरकारची मोठी कारवाई; 6 लाख मोबाईल बंद, 65 हजार URL ब्लॉक!

गृह मंत्रालयाची सायबर शाखा I4C सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी सातत्याने कारवाई करत आहेत. दरम्यान, याप्रकरणात गृहमंत्रालयाच्या वतीने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सरकारने 6 लाख मोबाईल फोन बंद केले आहेत. यासोबतच एमएचएच्या सायबर विंगच्या आदेशानुसार 65 हजार सायबर फ्रॉड यूआरएल ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सायबर फसवणुकीत गुंतलेले सुमारे 800 अर्ज देखील ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाची I4C शाखा सातत्याने मोठी पावलं उचलत असल्याचे दिसून येत आहे.

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2023 मध्ये, NCRP (नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) कडे 1 लाखांहून अधिक गुंतवणूक घोटाळ्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संपूर्ण देशात यासंबंधी सुमारे 17 हजार एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. जानेवारी 2024 ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत डिजिटल अटकेच्या 6000 तक्रारी, ट्रेडिंग घोटाळ्याच्या 20,043 तक्रारी, गुंतवणूक घोटाळ्याच्या 62,687 तक्रारी आणि डेटिंग घोटाळ्याच्या 1725 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

सायबर शाखेकडून काय झाली कारवाई?

1. गेल्या 4 महिन्यांत 3.25 लाख मुळे खाती (फसवी खाती) डेबिट फ्रीज.

2. सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरले जाणारे 3401 सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, व्हॉट्सॲप ग्रुप बंद.

3. गेल्या काही वर्षांत सायबर फसवणुकीमुळे 2800 कोटी रुपये वाचले. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना मदत करणे.

4. सायबर गुन्ह्यांचे ट्रेंड आणि नमुने ओळखणे.

5. सायबर गुन्ह्याशी संबंधित लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे.

6. बनावट डिजिटल प्लॅटफॉर्म ओळखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे.

7. डिजिटल अटकेबाबत अलर्ट जारी करणे: डिजिटल अटकेच्या वाढत्या घटनांबाबत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश पोलिसांना अलर्ट जारी करणे.

9. सायबर कमांडो प्रशिक्षण. पुढील पाच वर्षांत 5,000 सायबर कमांडोना प्रशिक्षण आणि सुसज्ज करण्याचे ध्येय आहे.

I4C विंग म्हणजे काय?

I4C विंगची स्थापना 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी गृह मंत्रालयाच्या सायबर आणि माहिती सुरक्षा विभाग (CIS विभाग) अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत करण्यात आली. देशभरातील सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय केंद्राची स्थापना करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. हे केंद्र सर्व राज्यांच्या नियंत्रण कक्षांशी संपर्क साधून हाय प्रोफाईल प्रकरणांवर लक्ष ठेवते.

हे केंद्र सर्व राज्यांच्या नियंत्रण कक्षांशी संपर्क साधून उच्च प्राधान्य प्रकरणांवर लक्ष ठेवते. हे पोर्टल सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरलेली बनावट कार्ड आणि खाती शोधणे, सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, गुन्ह्यांचे विश्लेषण आणि तपास यासाठी सहकार्य आणि समन्वयासाठी कार्य करते. सीसीटीव्ही फुटेजची विनंती या प्लॅटफॉर्मवरून पाठवली जाऊ शकते. याशिवाय, हे व्यासपीठ तांत्रिक आणि कायदेशीर समर्थन देखील प्रदान करते. त्यासाठी पॅरा मिलिटरी फोर्स आणि राज्य पोलीस कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे.