सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! महागाई भत्त्यात 10%ची बंपर वाढ; या राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे नशीब पालटणार

एकीकडे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) प्रतीक्षेत असताना, दुसरीकडे एका राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. केरळ सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (DA) थेट 10% वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

पगारात मोठी झेप: २५% वरून ३५% वर पोहोचला डीए

राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता २५% वरून वाढून ३५% झाला आहे. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारावर होणार असून, त्यांच्या हातात येणारी रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. विशेष म्हणजे, ही वाढ मार्च महिन्याच्या पगारापासून लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना लवकरच वाढीव पगार मिळणार आहे.

या वाढीचा लाभ कोणाकोणाला मिळणार?

राज्य सरकारने या निर्णयाची व्याप्ती मोठी ठेवली असून, विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी: सर्व विभागांतील नियमित कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था: महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षण क्षेत्र: अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पूर्णवेळ आणि अर्धवेळ आकस्मिक कर्मचारी, तसेच पुनर्नियुक्त पेन्शनधारक.

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 'एप्रिल गिफ्ट'

केवळ सेवेतील कर्मचारीच नव्हे, तर निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही (Pensioners) सरकारने आनंदाचा वर्षाव केला आहे. राज्य सेवा पेन्शनधारक, कुटुंब पेन्शनधारक आणि एक्स-ग्रेशिया प्राप्तकर्त्यांच्या महागाई मदतीत (DR) १०% वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढलेली रक्कम पेन्शनधारकांना त्यांच्या एप्रिल महिन्याच्या पेन्शनसह प्राप्त होईल. थकीत थकबाकीबाबत (Arrears) सरकार लवकरच स्वतंत्र आदेश जारी करणार आहे.

संस्था आणि महामंडळांसाठी नियम काय?

राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), वैधानिक महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांबाबत सरकारने काही निकष ठरवले आहेत.

१. आर्थिक स्थितीनुसार अंमलबजावणी : ज्या संस्थांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे, त्या त्यांच्या अंतर्गत संसाधनांमधून ही वाढ लागू करू शकतात.

२. सरकारची मंजुरी: जर संस्थेकडे पुरेसा निधी नसेल, तर वाढ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.

३. अनुदानित संस्था: ज्या संस्थांचा ९०% पगार खर्च सरकारी अनुदानातून येतो, त्या संस्था प्रशासकीय मंडळाच्या मान्यतेने ही वाढ लागू करू शकतील.

महत्त्वाची टीप: हा आदेश सध्या केरळ राज्य विद्युत मंडळ (KSEB) आणि केरळ राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (KSRTC) यांना लागू होणार नाही. त्यांच्यासाठी लवकरच स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल.

थकबाकीबाबत स्वतंत्र आदेशाची प्रतीक्षा

महागाई भत्त्यातील ही वाढ मार्चपासून लागू होत असली तरी, मागील काळातील थकबाकीच्या देयकासाठी कर्मचारी उत्सुक आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, थकबाकीच्या वाटपासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती आणि आदेश लवकरच प्रसिद्ध केले जातील. या निर्णयामुळे केरळमध्ये कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, इतर राज्यांतील कर्मचारीही आता आपल्या सरकारकडून अशाच प्रकारच्या निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.