खासगी-सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 12 'मासिक पाळी रजा' मंजूर; 'या' राज्याने घेतला ऐतिहासिक निर्णय!

first Indian state menstrual leave 2025 : नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. घर आणि कामाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेत, कर्नाटक राज्याने सर्व सार्वजनिक (सरकारी) आणि खासगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक १२ सशुल्क मासिक पाळी रजा (Paid Menstrual Leaves) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारचा सर्वसमावेशक आणि बंधनकारक निर्णय घेणारे कर्नाटक हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

प्रगतीशील कायद्याची व्याप्ती

कर्नाटक राज्याने उचललेले हे पाऊल अत्यंत प्रगतीशील मानले जात आहे. हा कायदा केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नाही, तर राज्यातील वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सर्व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना देखील बंधनकारक असणार आहे.

कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये:

मासिक पाळी १२ रजा

महिलांना एका वर्षात एकूण १२ मासिक पाळी रजा घेण्याचा अधिकार असेल.

सशुल्क (Paid Leave)

ही रजा पूर्ण वेतनासह (Full Pay) मिळेल.

कर्मचाऱ्याचा निर्णय

महिला कामगार महिन्यातून एकदा ही रजा कधी घ्यायची, याचा निर्णय स्वतः घेण्यास स्वतंत्र असेल.

या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होण्याची आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अधिक सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

कर्नाटक ठरले देशातील 'पहिला' आदर्श

मासिक पाळीच्या काळात महिलांना पगारी रजा देण्याचा प्रस्ताव देशातील अनेक राज्यांच्या विधिमंडळात चर्चेत आहे.

मात्र, कर्नाटकमध्ये यासंबंधी एक परिपूर्ण आणि व्यापक प्रस्ताव केवळ सादर झाला नाही, तर त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

या कारणामुळे, खासगी आणि सरकारी अशा सर्व क्षेत्रांसाठी मासिक पाळीची रजा बंधनकारक करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले आहे.

केरळ, बिहार राज्याचा निर्णय, परंतु...

यापूर्वी, केरळमध्ये केवळ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (ITI) महिला प्रशिक्षणार्थींना दोन दिवसांची मासिक पाळी रजा देण्याचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. तसेच, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये वार्षिक १२ दिवसांची मासिक पाळी रजा दिली जाते, परंतु ती केवळ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपुरतीच मर्यादित आहे.

इतर राज्यांवरही येणार दबाव!

कर्नाटकने घेतलेल्या या व्यापक निर्णयामुळे, मासिक पाळीच्या रजेचा विषय आता देशात राजकीय आणि सामाजिक चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे इतर राज्यांवरही असाच कायदा लागू करण्यासाठी दबाव वाढू शकतो. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी अधिक सहानुभूतीपूर्ण आणि आरोग्यदायी धोरणे स्वीकारण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.