मोठी बातमी! कर्नाटक शासन करतेय सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा विचार!

कर्नाटक सरकार सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कोट्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे, सिद्धरामय्या सरकार 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या बांधकाम (सिव्हिल) कामांसाठी सार्वजनिक निविदा-करारामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाची पडताळणी करत आहे.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) एल. के. अतीक यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, अनुसूचित जाती/जमाती आणि ओबीसींच्या दोन श्रेणींसाठी करारांमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी रोस्टर-आधारावर केली जाईल. या आदेशानुसार, अभियांत्रिकी विभाग किंवा निविदा आमंत्रित प्राधिकरण एक युनिट म्हणून विचारात घेतले जाणार आहे. म्हणजेच चारपेक्षा जास्त कामे असतील, तेव्हा ते रँडमली ते केले जातील आणि सरकारच्या रोस्टर प्रणालीनुसार वाटप केले जातील असे आदेशात नमूद केले आहे.

उदाहरणार्थ, चार कामे असल्यास, SC, ST, श्रेणी-1 आणि श्रेणी-2A च्या कंत्राटदारांना रँडमली प्रत्येकी एक काम मिळेल. दरम्यान, कर्नाटक राज्यात SC/ST कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने सिद्धरामय्या सरकारकडे निविदांमधील आरक्षण मर्यादा 1 कोटींवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. समाजकल्याण आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांने या मागणीला आधीच सहमती दर्शवल्याचे सांगितले जाते आहे. आताही तपासणी सुरू असल्याचेही समजते.

तीन समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न?

या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यास, कर्नाटकला सरकारी निविदांमध्ये 47 टक्के कोटा असेल. राजकीयदृष्ट्या, याकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित गट एकत्र करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. परंतु एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की ज्यांचे कंत्राटदार चांगले प्रतिनिधित्व करत नाहीत अशा समुदायांना सशक्त करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे.

सध्या, कर्नाटकात एससी/एसटी (24 टक्के) आणि श्रेणी-1 (4 टक्के) आणि श्रेणी-2A (15 टक्के) मधील OBC कंत्राटदारांसाठी नागरी कामाच्या करारामध्ये आरक्षण आहे. हे सर्व एकूण 43 टक्क्यांपर्यंत आहे. 4 टक्के आरक्षणासह मुस्लिमांना श्रेणी-2बी अंतर्गत समाविष्ट करण्याची मागणीची पडताळणी होत आहे. जर ही मागणी मान्य झाल्यास हेच निविदातील आरक्षण 47 टक्क्यांवर जाईल.

अजून कोणताही निर्णय नाही विचारविमर्शच

दरम्यान या प्रस्तावावर तूर्त कोणताही निर्णय झाला नसून विचारविमर्श मात्र सुरु आहे असे सुत्रांकडून समजते. सत्तेच्या पहिल्या कार्यकाळात, सिद्धरामय्या यांनी एससी/एसटी साठी करारात आरक्षण लागू केले आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला, दोन OBC प्रवर्गांना समान लाभ मिळाला. करारातील आरक्षण 1 आणि 2A श्रेणींमध्ये वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे इतर कंत्राटदार, विशेषतः वोक्कलिगा आणि लिंगायत नाराज झाले आहेत. ते कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनवर बैठक घेऊन हा विषय सरकारकडे मांडण्यासाठी दबाव आणत आहेत.