कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलासा, MUDA प्रकरणात क्लीन चिट;जाणून घ्या- नेमकं काय आहे MUDA प्रकरण?

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Scam Case Update : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व त्यांच्या पत्नीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचे झाले असे की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाळा प्रकरणात लोकायुक्तांकडून क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

सिद्धरामय्या आणि त्यांची पत्नी पार्वती यांच्यासह चार आरोपींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नसल्याचे लोकायुक्त स्पष्ट केले. तपास अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार स्नेहमयी कृष्णा यांना सांगितले की, पुराव्याअभावी दोघांवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या प्रकरणी अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीव्यतिरिक्त, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि जमीन मालक देवराजू हे देखील आरोपी आहेत. दरम्यान, 7 फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा देत MUDA प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास नकार दिला होता. आरटीआय कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.

MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?

1992 मध्ये, म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाने (MUDA) निवासी क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित केली होती. त्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित जमिनीतील 50 % जागा किंवा MUDA च्या प्रोत्साहन 50:50 योजनेअंतर्गत पर्यायी जागा देण्यात आली.

सिद्धरामय्या यांच्यावर कोणते आरोप करण्यात आले आहेत?

• मुडा ने सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला भरपाई म्हणून दिलेल्या विजयनगरच्या भूखंडाची किंमत कासारे गावातील त्यांच्या जमिनीपेक्षा खूप जास्त आहे.
• स्नेहमयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यामध्ये त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर मुडा जागेला कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप केला आहे.
• 1998 ते 2023 पर्यंत, सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकात उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री अशी प्रभावी पदे भूषवली. जरी ते या घोटाळ्यात थेट सहभागी नव्हते. तरी त्याने त्याच्या जवळच्या लोकांना मदत करण्यासाठी त्याच्या शक्तीचा वापर केला.
• सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांचे भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी 2004 मध्ये अधिसूचित न केलेली 3 एकर जमीन बेकायदेशीरपणे खरेदी केली होती.
• 2004-05 मध्ये, सिद्धरामय्या कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस युती सरकारमध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्री होते.
• या योजनेअंतर्गत, ज्या जमीन मालकांची जमीन मुडा ने अधिग्रहित केली आहे. त्यांना भरपाई म्हणून जास्त किमतीच्या पर्यायी जागा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, या योजनेअंतर्गत रिअल इस्टेट एजंटनाही जमीन देण्यात आली आहे.
• गेल्या चार वर्षांत 50:50 योजनेअंतर्गत सहा हजाराहून अधिक जागा वाटप करण्यात आल्याचे एका आरटीआय कार्यकर्त्याने सांगितले होते. जमीन वाटप घोटाळा उघडकीस आला.
• भाजप खासदार आणि प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले की, हा तीन हजार ते चार हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. यामध्ये सिद्धरामय्याचे कुटुंब समाविष्ट आहे. काँग्रेसने यावर मौन बाळगले आहे.