63 हजार कोटींच्या कराराला भारताने दिली मंजूरी; जाणून घ्या- भारत फ्रान्सकडून काय खरेदी करत आहे?

india France Rafael Marine Fighter Jet Deal : भारत सरकारच्या वतीने एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हवाई दलाच्या दृष्टीने व हवाई दलाची शक्ती वाढविण्यासाठी भारताने मोठा करार केला आहे.

फ्रान्सकडून 26 मरीन राफेल खरेदी करण्यास भारत सरकारच्या वतीने मान्यता देण्यात आली आहे. हा करार सुमारे 63 हजार कोटी रुपयांचा आहे. यापूर्वी भारताने आपल्या हवाई दलासाठी फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी केली होती. याबाबत लवकरच एक करार होईल.

या कराराने नौदलाची ताकद वाढणार

भारत सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या या करारामुळे भारतीय नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. राफेल सागरी विमाने आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत आणि विशेषतः समुद्रात ऑपरेशन्ससाठी डिझाइन केलेली आहेत. ही विमाने आयएनएस विक्रांत सारख्या नौदलाच्या विमानवाहू जहाजांवरून उड्डाण करू शकतील. यामुळे भारताची सागरी सुरक्षा आणखी मजबूत होईल. सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या सुत्रांनुसार, या करारांतर्गत भारतीय नौदलाला 22 सिंगल सीटर आणि 4 ट्विन सीटर लढाऊ विमाने मिळण्याची शक्यता आहे.

2016ला 36 विमानांची केली खरेदी

या करारासाठी बराच काळ चर्चा सुरू होती. राफेल विमानांबाबत भारत आणि फ्रान्समध्ये आधीच करार झाला आहे. 2016 मध्ये भारताने हवाई दलासाठी 36 राफेल विमाने खरेदी केली होती. आता नौदलासाठीच्या या नवीन करारामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य आणखी दृढ होईल.

विमानांव्यतिरिक्त, या करारात शस्त्रे, सुटे भाग आणि देखभाल उपकरणे देखील समाविष्ट असतील. राफेल सागरी विमाने लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी आणि प्रगत रडार प्रणालींनी सुसज्ज असतील. ही विमाने शत्रूच्या जहाजांवर आणि तळांवर अचूक हल्ले करण्यास सक्षम आहेत. यामुळे भारतीय नौदलाची मारक शक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

भारतात विमानाच्या सुटे भागांचे उत्पादन

या कराराच्या किमतीवर यापूर्वीच बरीच चर्चा झाली होती. फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन ही विमाने बनवते. या करारामुळे भारताच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमालाही चालना मिळेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. काही भाग भारतातच तयार केले जातील, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना देखील मोठा फायदा होणार आहे.

या कराराने नौदलांना त्यांचे स्थान मजबूत करता येणार

राफेल सागरी विमानांच्या आगमनाने, भारतीय नौदलाला या प्रदेशात आपले स्थान आणखी मजबूत करता येईल. विशेषतः हिंद महासागरात चीनची वाढती उपस्थिती लक्षात घेता हा करार खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. ही विमाने नौदलाला समुद्रात लांब पल्ल्याच्या देखरेखीसाठी आणि हल्ल्यासाठी शक्ती प्रदान करतील.

या कराराला भारताच्या सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने अंतिम मान्यता दिली आहे. लवकरच दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक करार होईल. पुढील काही वर्षांत विमानाची डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी, भारतीय वैमानिक आणि तंत्रज्ञांना फ्रान्समध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल.