सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात गरीब मुख्यमंत्री कोण? फडणवीसांवर किती गुन्हे? पाहा धक्कादायक अहवाल

भारतात मुख्यमंत्री होणं म्हणजे फक्त सत्ता नाही, तर संपत्ती आणि वादविवादांशीही त्याचा संबंध आहे. निवडणूक सुधारणांशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (NEW) च्या ताज्या अहवालाने देशातील सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संपत्ती आणि गुन्हेगारी प्रकरणांवर एक अहवाल जारी केला आहे.

या अहवालात देशातील कोणत्या मुख्यमंत्र्याकडे किती संपत्ती आहे आणि कोणत्या मुख्यमंत्र्यांवर किती गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत, याची माहिती दिली आहे. देशातील सध्याच्या 30 मुख्यमंत्र्यांकडे एकूण 1632 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.

देशातील सर्वात श्रीमंत CM: चंद्राबाबू नायडू

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती 931 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. देशातील 30 मुख्यमंत्र्यांच्या एकूण संपत्तीपैकी (₹1632 कोटी) एकट्या नायडू यांच्याकडे 57% संपत्ती आहे.

नायडू यांची जंगम मालमत्ता (रोख, ठेवी, दागिने) 810 कोटी रुपयांची आहे.

तर त्यांची स्थावर मालमत्ता (जमीन, घर) 121 कोटी रुपयांची आहे.

चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर 10 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या CM: ममता बॅनर्जी

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देशातील सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या मुख्यमंत्री आहेत. ममता बॅनर्जी यांची एकूण संपत्ती फक्त 15 लाख 38 हजार रुपये आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्याकडे फक्त जंगम मालमत्ता आहे.

त्यांची स्थावर मालमत्ता शून्य आहे. म्हणजे ममता यांच्या नावावर स्वतःचं घर किंवा गाडी नाहीये.

देशातील 5 सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांची यादी (Top 5 Richest CM of India)

चंद्राबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश): ₹931.8 कोटी

पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश): ₹332.5 कोटी (यांच्यावर ₹180 कोटींहून अधिक कर्ज आहे.)

सिद्धरामय्या (कर्नाटक): ₹51.9 कोटी

नेफ्यू रिओ (नागालँड): ₹46.9 कोटी

मोहन यादव (मध्य प्रदेश): ₹42 कोटी

देशातील 5 सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची यादी (Top 5 Poorest CM of India)
ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल): ₹15.3 लाख

उमर अब्दुल्ला (जम्मू-काश्मीर): ₹55.2 लाख

पिनराई विजयन (केरळ): ₹1.18 कोटी

भजनलाल शर्मा (राजस्थान): ₹1.46 कोटी

योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश): ₹1.54 कोटी

देशातील 40% मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले!

ADR च्या अहवालानुसार, देशातील 30 पैकी 12 मुख्यमंत्र्यांवर (40%) गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. यापैकी 10 (33%) मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, जसे की खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि लाचखोरी.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या विरोधात सर्वात जास्त 89 गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत.

हा अहवाल अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा केंद्र सरकारने तीन नवीन विधेयके आणली आहेत. या विधेयकांनुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हेगारी आरोप असतील आणि त्यांना 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावे लागले, तर ते त्यांच्या पदासाठी अपात्र ठरवले जातील.

यासाठी ADR ने देशातील 27 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांच्या एकूण 30 विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले. ही प्रतिज्ञापत्रे त्या निवडणुकीपूर्वी दाखल केली होती, ज्यात या नेत्यांनी शेवटचा सहभाग घेतला होता.

सर्वात जास्त गुन्हेगारी खटले असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची यादी

रेवंत रेड्डी (काँग्रेस, तेलंगणा): 89 खटले

एमके स्टालिन (DMK, तामिळनाडू): 47 खटले

चंद्राबाबू नायडू (TDP, आंध्र प्रदेश): 19 खटले

सिद्धरामय्या (काँग्रेस, कर्नाटक): 13 खटले

हेमंत सोरेन (JMM, झारखंड): 5 खटले

देवेंद्र फडणवीस (भाजपा, महाराष्ट्र): 4 खटले

सुखविंदर सिंह (काँग्रेस, हिमाचल): 4 खटले

पिनराई विजयन (CPI(M), केरळ): 2 खटले

भगवंत मान (AAP, पंजाब): 1 खटला

अमान्यताप्राप्त पक्षांचं उत्पन्न 223% नी वाढलं!

ADR च्या आणखी एका अहवालात असं समोर आलं आहे की, अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचं (RUPP) उत्पन्न 2022-23 मध्ये 223% नी वाढलं. देशात असे 2764 पक्ष आहेत. यापैकी 73% (2025 पक्ष) पक्षांनी आपला आर्थिक रेकॉर्ड सार्वजनिक केला नाही. फक्त 739 पक्षांचा डेटा उपलब्ध आहे. गुजरातमधील 5 RUPP पक्षांनी मिळून ₹2316 कोटी रुपयांचं उत्पन्न दाखवलं, तर गेल्या 5 वर्षांत त्यांना फक्त 22 हजार मतं मिळाली होती.