Hindenburg Report: अदानी प्रकरणात हिंडेनबर्गचा आणखी एक मोठा खुलासा,जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Hindenburg Report : अदानी समूहाबाबतच्या अहवालात मोठे खुलासे झाल्यानंतर 18 महिन्यांनंतर हिंडनबर्ग रिसर्चने पुन्हा एकदा आरोप केला आहे. यावेळी ताज्या आरोपामुळे सेबीच्या प्रमुख माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने आपला ताजा अहवाल सार्वजनिक करून पुन्हा एकदा आश्चर्यचकित केले आहे. यावेळी संशोधन कंपनीने सेबी प्रमुखांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिंडेनबर्गच्या ताज्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, सेबी चेअरपर्सन माधवी बुच आणि त्यांचे पती दोघेही अदानी मनी सिफोनिंग स्कँडलमध्ये वापरल्या गेलेल्या अस्पष्ट ऑफशोअर फंडांमध्ये भागधारक म्हणून सहभागी होते.

हिंडेनबर्गच्या ताज्या अहवालात काय दावा आहे?

हिंडेनबर्गच्या अलीकडील अहवालात म्हटलं आहे की, अदानी समूहावर पुरावे सादर होऊन जवळपास 18 महिने झाले आहेत. आमच्या अहवालात प्रामुख्याने मॉरिशस-आधारित शेल कंपन्यांचा ऑफशोअर मोठा संबंध उघड झाला. या कंपन्यांचा वापर संशयास्पद अब्जावधी डॉलर्सचे अज्ञात संबंधित पक्ष व्यवहार, अघोषित गुंतवणूक आणि स्टॉक हेराफेरीसाठी करण्यात आले.

हिंडेनबर्गने अदानी समूहावरील आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की, ऑफशोर मॉरिशस फंडाची स्थापना अदानी संचालकाने इंडिया इन्फोलाइनद्वारे केली होती, जी टॅक्स हेवन मॉरिशसमध्ये नोंदणीकृत आहे. नेमका हाच निधी गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांनी वापरला असल्याचे अहवालात पुढे म्हटले आहे.

अमेरिकन शॉर्ट सेलरने असा दावा केला आहे की सध्याच्या सेबी अध्यक्षा माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचे समान अस्पष्ट ऑफशोअर बर्म्युडा आणि मॉरिशस फंडमध्ये गुप्त भागीदारी आहे. हे शेअर्स गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी वापरत होते. हिंडेनबर्गच्या अहवालात व्हिसलब्लोअर दस्तऐवजांचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी 5 जू 2015 रोजी सिंगापूरमध्ये प्रथम त्यांची खाते IPE प्लस फंड 1 मध्ये उघडली.

अहवालात पुढे असे लिहिले आहे की, "...आमच्या अहवालांची पुष्टी करणारे आणि वाढवणारे 40 हून अधिक स्वतंत्र माध्यम तपासण्यांचे पुरावे असूनही, भारताच्या सिक्युरिटीज रेग्युलेटर सेबीने अदानी समूहाविरुद्ध कोणतीही सार्वजनिक कारवाई केलेली नाही. त्याऐवजी 27 जून 2024 रोजी सेबीने आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली.' सेबीने आमच्या 106 पानांच्या विश्लेषणात कोणतीही तथ्यात्मक त्रुटी ठेवली नाही, असं म्हटले आहे की जे काही पुरावे दिले गेले आहेत ते पुरेसे नाहीत.