हेमंत सोरेन यांना मोठा दिलासा, हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. झारखंड हायकोर्टातून त्यांना जामीन मिळाला आहे. सुमारे पाच महिन्यांनी सोरेन तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत.
झारखंड उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर १३ जून रोजी सोरेन यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. झारखंडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी 27 मे रोजी झारखंड उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती.
ईडीने हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. हेमंत सोरेन यांच्यावर 8.42 एकर जमीन घोटाळ्याचा आरोप आहे.
ईडीने उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे पुरावे सादर केले होते. हेमंत सोरेन यांनी बडगई येथील साडेआठ एकर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांचीही मदत घेतल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयात केला होता. बडगईचे महसूल कर्मचारी भानू प्रताप आणि त्यांचे प्रेस सल्लागार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू यांनी चौकशीदरम्यान ईडीच्या दाव्याला पुष्टी दिली असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
अंतरिम जामिनासाठी सोरेन यांची सुप्रीम कोर्टात धाव
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतरिम जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तथापि, न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला होता. याचिकेत ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणातील आरोपपत्राची दखल घेतली होती असा खुलासा हेमंत सोरेन यांनी याचिकेत केला नसल्याने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. निवडणूक प्रचारासाठी हेमंत सोरेन यांना अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास तुरुंगात असलेले सर्व नेते जामिनाची मागणी करतील, असा युक्तिवाद ईडीने केला होता.
सोरेन यांच्यावर काय आरोप होते?
हेमंत सोरेन यांच्यावर बडागाई, रांची येथील 8.42 एकर जमीन घोटाळ्याचा आरोप आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही जमीन जमीन कोट्याची आहे, जी कोणीही खरेदी किंवा विकू शकत नाही. असे असतानाही हेमंत सोरेन यांनी 2010 मध्ये बेकायदेशीरपणे जमिनीचा ताबा घेतला. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, सत्तेत आल्यानंतर हेमंत सोरेन स्थानिक अधिकाऱ्यांमार्फत या जमिनीचे मोजमाप करण्यात व्यस्त होते.
हायकोर्टात हेमंत सोरेन यांच्या वकिलाने ईडीचे आरोप बनावट असल्याचे सांगून हेमंत सोरेन यांचा या जमिनीशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित लोकांचे व्हॉट्सॲप चॅट आणि महसूल अधिकारी भानू प्रताप प्रसाद यांचे वक्तव्य सादर केले होते.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google