काळा पैसा बाळगणाऱ्यांवर सरकारची करडी नजर; Whatsapp-insta मेसेजवर लक्ष्य, 200 कोटींचा काळा पैसा वसूल

New Income Tax Bill 2025 : काळा पैसा किंवा कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने सातत्याने नवनवीन पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. विशेष करून जर तुम्ही व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम इत्यादींवर मेसेज पाठवत असाल अन् तुमची वैयक्तिक माहिती त्यावर शेअर करत असाल तर आता वेळीच सावध व्हा.

यापुढे केंद्र सरकारच्या वतीने सोशल मीडियावर कडक नजर ठेवली जाणार आहे. यात काही चुकीचे किंवा काळा पैशासंदर्भात पुरावे सापडले तर तुमच्यावरही धडक कारवाई होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी लोकसभेत बोलताना या गोष्टींचा खुलासा केला आहे. लोकसभेत आयकर विधेयक 2025 त्यांनी मांडले. यावेळी सरकार करचोरी रोखण्यासाठी नवीन पद्धतीचा अवलंब करत असल्याचे त्यांनी अगदी स्पष्ट केले. तर व्हाट्सअपद्वारे आतापर्यंत अधिकाऱ्यांनी सुमारे 200 कोटी रुपयांचा काळा पैसा पकडला आहे, हे नवीन तंत्रज्ञान आता अधिकाऱ्यांकडून वापरले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुगल मॅप्स व whatsapp मेसेजमधील संकेत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, गुगल मॅप्सच्या मदतीने लोक पैसे कुठे लपवत असत ते ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. इन्स्टाग्राम अकाउंट्सद्वारे 'अज्ञात' मालमत्ता मालकांचा शोध घेण्यात आला. त्याचबरोबर व्हाट्सअप संदेशाद्वारे क्रिप्टो करन्सी संबंधित 200कोटी रुपयांचा काळा पैसा जप्त करण्यात आलेला आहे.

तंत्रज्ञानाद्वारे चोरी पकडण्याचे काम सुरू

निर्मला सीतारामन यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, एनक्रिप्टेड मेसेजमधून 250 कोटी रुपयांचा काळा पैसा सापडला. क्रिप्टो अॅसेट्चे व्हॉट्सअॅप मेसेजमधून पुरावे सापडले आहेत. व्हॉट्सअपवरून 200 कोटी रुपयांचा काळा पैसा पकडण्यात आला. याचा अर्थ असा की कर अधिकारी आता कर चुकवणाऱ्यांना पकडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत.

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, कर अधिकाऱ्यांना डिजिटल रेकॉर्ड पाहण्याचा अधिकार देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करचोरी आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. क्रिप्टोकरन्सीसारख्या आभासी मालमत्ता वापरून कोणीही कर चुकवू शकणार नाही याची खात्री सरकारला आता झाली आहे.

नवीन विधेयकात अधिकाऱ्यांना नवे अधिकार

नवीन विधेयकानुसार, अधिकाऱ्यांना ईमेल, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या संप्रेषण प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्याचा अधिकार असेल. ते आर्थिक व्यवहार लपविण्यासाठी वापरले जाणारे व्यवसाय सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हर देखील पाहू शकतील.

सरकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढे जात आहे. त्यांना कर कायदे आधुनिक असावेत आणि करचोरी करणाऱ्यांना पकडता येईल याची खात्री करायची आहे. त्यांनी असेही म्हटले की सरकारचे हे पाऊल कर भरणाऱ्या प्रामाणिक लोकांसाठी आहे, जेणेकरून कोणीही कर चुकवून सुटू शकणार नाही. सरकार सर्व प्रकारे करचोरी थांबवण्यास तयार आहे.