लोकसभेत वित्त विधेयक-२०२५ मंजूर; 'हा' महत्त्वाचा कर झाला रद्द, इतर ३४ बदलही होणार, वाचा...

लोकसभेत मंगळवारी (ता. २५) वित्त विधेयक ३५ सुधारणांसह मंजूर करण्यात आले. यामध्ये ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६% डिजिटल कर रद्द करणे यासारख्या सुधारणांचा समावेश आहे. याशिवाय इतर ३४ दुरुस्त्याही मांडण्यात आल्या आहेत. आता हे विधेयक राज्यसभेत जाईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वित्त विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, ते कायद्यात रूपांतरित होईल आणि २०२५-२६ साठी अर्थसंकल्प प्रक्रिया पूर्ण होईल.

बॅटरी, फोन झाला करमुक्त

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटरी आणि मोबाईल फोन उत्पादनाच्या भागांवरील आयात शुल्क रद्द केले आहे. ईव्ही बॅटरीचे ३५ भाग आणि मोबाईल बनवण्यासाठी लागणारे २८ घटक आता करमुक्त असतील. यामुळे आता मोबाईलच्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आयकरात नवीन नियम

आयकर रिटर्न (ITR) च्या कलम 143(1) मध्ये नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. कर विभाग आता गेल्या वर्षीच्या आयटीआरमधील चुका दुरुस्त करेल. ही दुरुस्ती पुढील रिटर्नमध्ये केली जाईल. त्याशिवाय १ एप्रिल २०२५ पासून ऑनलाइन जाहिरातींवरील (जसे की गुगल, मेटा जाहिराती) ६% डिजिटल कर रद्द केला जाईल. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि जाहिरात कंपन्यांवरील कराचा भार कमी केला जाईल.

साडेअकरा लाख कोटींचा खर्च प्रस्तावित

पुढील आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित भांडवली खर्च ११.२२ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये १५.४८ लाख कोटी रुपयांचा प्रभावी भांडवली खर्च समाविष्ट आहे. अर्थसंकल्पात ४२.७० लाख कोटी रुपयांचा एकूण कर महसूल संकलन आणि १४.१ लाख कोटी रुपयांचे एकूण कर्जाचा अंदाज आहे.