सुमारे 6 कोटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड; EPFO ची मोठी घोषणा, EDLI योजना म्हणजे काय?

ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने खातेदार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आणली आहे. अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी केलेली मागणी आता पूर्ण झाली आहे. ईपीएफओने लिंक्ड जीवन विमा योजनेविषयी म्हणजेच ईडीएलआयबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यानंतर त्यांच्या कुटूंबियांना देखील मोठी आर्थिक मदत मिळेल. गेल्या अनेक दिवासांपासून कर्मचारी ही सुविधा पुन्हा सुरु करण्याची विनंती करत होते. केंद्र सरकारने याविषयी अनुकूल निर्णय घेतला आहे.

ईडीएलआयबाबत घेतला निर्णय

केंद्र सरकारने एप्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीमबाबत हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या योजनेला २८ एप्रिल २०२४ पासून पुढे मदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतलाय. प्रत्यके महिन्याला कर्मचारी त्यांच्या वेतनातून १२ टक्के रक्कम ईपीएफ फंडामध्ये जमा करतो. त्यामध्ये कंपनीचेही काही योगदान असते.

खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची जबाबदारी ईपीएफओची आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्ष आहे. कर्मचारी त्यांचे योगदान पीएफ फंड आणि ईपीएसमध्ये जमा करतात. जेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ वर्षांपेक्षा जास्त होते, तेव्हा तो या फंडातून रक्कम काढू शकतो. आणि जर कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाला. निवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला पेन्शनवर दावा करता येतो. जर कर्मचाऱ्याचा सेवानिवृत्ती होण्यापूर्वी मृत्यू झाला तर ही रक्कम त्याच्या पत्नीला देण्यात येते.

काय आहे ईडीएलआय योजना

ही विमा योजना ईपीएफ आणि कर्मचारी पेन्शन योजना संयुक्तपणे राबवते. कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, किंवा एखादी दुर्घटना घडली तर त्यांच्या कुटूंबियांना विम्याच्या रक्कमेवर दावा करता येतो. त्यातील विम्याची रक्क्म वारसदाराला देण्यात येते. पण या विम्याबद्दलची माहिती अनेक कर्मचाऱ्यांना माहिती नसते. या रक्कमेवर दावा करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया आहे. सरकारच्या ईडीएलआय योजनेअतंर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला विमा रक्कम देण्यात येते. या योजनेची रक्कम ७ लाख रुपये असते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि विविध अधिनियम, १९५२ अंतर्गत कर्मचाऱ्याला विम्याची सुविधा देण्यात येते. वेतनाआधारे कर्मचाऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळते. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वी नोकरीच्या शेवटच्या वर्षात ईपीएफ, ईपीएस आणि ईडीएलआय अंतर्गत दावा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.