केजरीवालांचा पाय खोलात; मद्य घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल, गृहमंत्रालयाची EDला मंजुरी

Delhi Assembly Election 2025 : गृह मंत्रालयाने आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा खटला चालवण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) परवानगी दिली आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनीही केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित करण्यापूर्वी ईडीला केंद्राची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 नोव्हेंबर 2024 च्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी, केजरीवाल यांच्याविरुद्धचा खटला मंजुरीअभावी दिल्लीच्या न्यायालयात प्रलंबित होता.

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी हे करावे लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते त्यामुळे ईडीला ही मान्यता घ्यावी लागली. ईडीने गेल्या वर्षी पीएमएलए न्यायालयात केजरीवाल यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये केजरीवाल यांना दारू धोरण घोटाळ्यात आरोपी बनवण्यात आले.

5 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होत असताना ईडीला ही मंजुरी मिळाली आहे. निकाल 8 फेब्रुवारी रोजी येईल. 11 जानेवारी रोजी दिल्लीचे उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी ईडीला दारू धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली. 5 डिसेंबर रोजी, ईडीने केजरीवाल यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी एलजीकडून परवानगी मागितली होती.

'आप'ने म्हटले- 2 वर्षांनी आणि निवडणुकीच्या अगदी आधी मंजुरी का?

आपच्या प्रवक्त्या प्रियांका कक्कड म्हणाल्या की, देशाच्या इतिहासातील हा पहिलाच खटला आहे, ज्यामध्ये तुम्ही अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगात टाकले आहे. दोघांनाही ट्रायल कोर्ट आणि अगदी सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाला. 2 वर्षांनी तुम्ही खटला चालवण्याची परवानगी दिली. निवडणुका जवळ आल्या आहेत तेव्हा हे घडते. खोटे खटले दाखल करणे, आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची बदनामी करणे ही त्यांची तीच जुनी पद्धत आहे, पण आता जनतेला सर्व काही समजले आहे.