सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणं पोक्सोअंतर्गत गुन्हा!

चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणं किंवा पाहणं हा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा असेल असा मोठा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं चाईल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भात निर्णय दिला आहे. याचिकेत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा स्टोअर करणे हा पॉक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठानं मद्रास उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय फेटाळला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात जर कोणी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून एकट्याने पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, जोपर्यंत त्याचा प्रसार करण्याचा त्याचा हेतू नाही असे म्हटले होते. हा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे.

न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांची सूचना

न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनीही आपल्या निर्णयात संसदेला सूचना दिल्या आहेत. चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी 'मुलांचे लैंगिक शोषण आणि अपमानास्पद सामग्री' हा शब्द वापरला जावा, असेही त्यांनी सांगितले न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी अध्यादेश आणून बदल करण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयांना "चाइल्ड पोर्नोग्राफी" हा शब्द वापरू नये असे निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वी 13 सप्टेंबर 2023 रोजी एका खटल्याची सुनावणी करताना केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर एखादी व्यक्ती खाजगीरीत्या अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, परंतु जर तो इतरांना दाखवत असेल तर ते कृत्य बेकायदेशीर असेल. खरे तर, त्याच आधारावर प्रथम केरळ उच्च न्यायालयात आणि नंतर मद्रास उच्च न्यायालयात एक आरोपी निर्दोष सुटल्यानंतर एका स्वयंसेवी संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

भारतातील पॉर्न व्हिडिओंबाबत 3 कायदे

1.ऑनलाइन पॉर्न पाहणे भारतात बेकायदेशीर नाही, परंतु माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 ने पॉर्न व्हिडिओ बनवणे, प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करणे यावर बंदी घातली आहे.
2.माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 67 आणि 67A मध्ये असे गुन्हे करणाऱ्यांना 3 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
3. यासंबंधीचे गुन्हे रोखण्यासाठी आयपीसीच्या कलम 292, 293, 500, 506 मध्ये कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. पॉक्सो कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.