देशातील हा पहिला एक्सप्रेस वे असणार, जिथे न थांबता टोल कट होणार, लवकरचं नवीन प्रणाली लागू होणार

New Toll Collection System : देशातील प्रवासाला नवीन गती देणारी एक महत्त्वाची बातमी आहे. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर एक अत्याधुनिक टोल संकलन प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहनांना आता टोलवर थांबण्याची गरज भासणार नाही. या नवीन प्रणालीला ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) असे नाव देण्यात आले आहे, जी वाहनांच्या नंबर प्लेट्स स्कॅन करून टोल आपोआप वसूल करेल.

ही प्रणाली दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येत असून ही प्रणाली यशस्वी झाल्यास ती देशभरातील सर्व एक्सप्रेसवे आणि महामार्गांवर लागू केली जाणार आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे टोल प्लाझावरील लांब रांगा आणि प्रतीक्षा वेळ कमी होणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि इंधनाची बचत होईल.

ANPR प्रणाली: नवीन टोल संकलन तंत्रज्ञान

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे हा देशातील पहिला महामार्ग ठरला आहे, जिथे ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानावर आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. या प्रणालीअंतर्गत, टोल प्लाझाच्या दोन्ही बाजूंना हाय रिझोल्यूशन कॅमेरे बसवले गेले आहेत. हे कॅमेरे वेगाने जाणाऱ्या वाहनांच्या नंबर प्लेट्स स्कॅन करतात आणि त्यानंतर टोल रक्कम थेट वाहनचालकाच्या फास्टॅग खात्यातून कापली जाते. या प्रणालीमुळे वाहनांना टोलवर थांबण्याची किंवा गती कमी करण्याची गरज भासत नाही, ज्यामुळे प्रवास अधिक जलद आणि सुलभ होईल.

ANPR प्रणाली वाहनाच्या नंबर प्लेट्सच्या आधारे ओळख करते आणि फास्टॅगशी जोडलेल्या खात्याशी ती माहिती जुळवते. जर वाहनात फास्टॅग नसेल किंवा खात्यात पुरेशी शिल्लक रक्कम नसेल तर प्रणाली नंबर प्लेट रेकॉर्ड करते आणि नंतर पाठपुरावा केला जातो. ही प्रणाली सध्या दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात येत आहे. जिथे दररोज सुमारे 1.5 लाख वाहने प्रवास करतात. या प्रणालीमुळे टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळ जवळपास शून्यावर येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

टोल संकलनात होणार मोठा बदल

सध्या देशभरातील महामार्गांवर टोल संकलनासाठी फास्टॅग प्रणाली वापरली जाते. जी रेडिओ फ्रिक्वेंसी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. फास्टॅगमुळे टोलवर थांबून रोख रक्कम देण्याची गरज संपली असली तरी अनेक ठिकाणी टोल प्लाझावर लांब रांगा आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने ANPR प्रणालीचा अवलंब केला आहे, जी पूर्णपणे बॅरियर-लेस टोलिंग सिस्टम म्हणून कार्य करते. याचा अर्थ टोल प्लाझावर कोणतेही फिजिकल बॅरिअर किंवा बूथ नसतील आणि वाहने न थांबता पुढे जातील. जेणेकरुन प्रवाशांचा वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर नवीन प्रणालीअंतर्गत टोलच्या दोन्ही बाजूंना हाय रिझोल्यूशन कॅमेरे बसवले जातील. हे कॅमेरे जाणाऱ्या वाहनांच्या नंबर प्लेट्स टिपतील. यानंतर टोल थेट फास्टॅग खात्यातून कापला जाईल. या नवीन प्रणालीमुळे वाहनांनी प्रवास केलेल्या अंतरानुसार टोल आकारला जाईल, ज्यामुळे टोल संकलन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.

जीपीएस-आधारित प्रणाली का रद्द झाली?

सुरुवातीला सरकारने जीपीएस-आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा विचार केला होता, ज्यामध्ये वाहनांच्या जीपीएस डिव्हाइसद्वारे अंतर मोजले जाऊन टोल आकारला जाणार होता. ही प्रणाली युरोप, सिंगापूर आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमध्ये यशस्वीपणे वापरली जाते, जिथे वाहनांमध्ये ऑन-बोर्ड युनिट्स (OBU) बसवलेले असतात. भारतातही व्दारका एक्सप्रेसवेवर या प्रणालीची चाचणी घेण्यात आली होती. परंतु, सड़क परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने ही प्रणाली सध्या लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जीपीएस-आधारित प्रणाली रद्द करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रथम, या प्रणालीची विश्वसनीयता आणि सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. एका तज्ज्ञ समितीने जीपीएस तंत्रज्ञानासह संभाव्य तांत्रिक अडचणी आणि डेटा सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली होती. दुसरे, भारतातील रस्ते नेटवर्क खूप मोठे आहे आणि सर्व वाहनांमध्ये जीपीएस डिव्हाइस बसवणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे आव्हान होते. त्यामुळे मंत्रालयाने ANPR-फास्टॅग आधारित प्रणाली निवडली, जी सध्याच्या पायाभूत सुविधांसह अधिक सुसंगत आहे आणि लागू करणे सोपे आहे.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर ANPR प्रणाली यशस्वी झाल्यास ती देशभरातील इतर महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर लागू केली जाईल. सड़क परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने यापूर्वीच अहमदाबाद-धोलेरा, दिल्ली-देहरादून आणि पानिपत-अंबाला मार्गांवर या प्रणालीच्या चाचणीसाठी निविदा मागवल्या आहेत. तसेच, द्वारका एक्सप्रेसवे, यूईआर-II (दिल्ली), चोरयासी (गुजरात), घरोंडा (हरियाणा) आणि निमीली (तमिळनाडू) येथील टोल प्लाझावरही ही प्रणाली लागू करण्याची योजना आहे.