'हा वैयक्तिक अधिकार, जनतेचा नव्हे', PM मोदींच्या पदवीबाबत दिल्ली हाय कोर्टाचा RTI बाबत मोठा निर्णय!

Narendra Modi degree case, Delhi High Court RTI judgment : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती माहितीच्या अधिकाराद्वारे (RTI) सार्वजनिक करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी (25 ऑगस्ट 2025) दिला.

न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आठ वर्षांपूर्वीचा तो आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधान मोदींच्या पदवीचा रेकॉर्ड शेअर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

गोपनीयतेचा अधिकार 'कुतूहलापेक्षा' मोठा!

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीच्या शैक्षणिक पदवीची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक नाही, कारण हा विषय वैयक्तिक गोपनीयतेशी संबंधित आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, केवळ लोकांच्या "कुतूहलासाठी" किंवा 'राजकीय' कारणांसाठी एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही.

या आदेशाद्वारे न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाची बाजू उचलून धरली आणि विद्यापीठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवी पदवीची माहिती सार्वजनिक करण्यास बांधील नसल्याचे स्पष्ट केले.

नेमका वाद काय अन् CIC चा आदेश!

मुळात या प्रकरणाची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली होती. एका आरटीआय अर्जात १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड मागवण्यात आले होते, कारण याच वर्षी पंतप्रधान मोदींनी बीए पूर्ण केले असल्याचा दावा केला जात होता.

विद्यापीठाचा युक्तिवाद

दिल्ली विद्यापीठाने सुरुवातीला ही माहिती देण्यास नकार दिला होता, कारण ही 'तृतीय पक्षाची खाजगी बाब' असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

CIC चा आदेश

मात्र, केंद्रीय माहिती आयोगाने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता ही 'सार्वजनिक हिताची बाब' आहे, असे सांगत दिल्ली विद्यापीठाला रेकॉर्ड शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयात 'गोपनीयता विरुद्ध माहितीचा अधिकार' लढाई

दिल्ली विद्यापीठाची बाजू

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी डीयूच्या वतीने न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी स्पष्ट केले की "माहितीच्या अधिकारापेक्षा गोपनीयतेचा अधिकार मोठा आहे." विद्यापीठाने सांगितले की, ते विद्यार्थ्यांची माहिती विश्वासूपणे हाताळते आणि ती "अनोळखी लोकांना" दिली जाऊ शकत नाही.

आरटीआय कार्यकर्त्याची बाजू

आरटीआय कार्यकर्त्यांनी पदवीला राज्याने दिलेली सार्वजनिक मान्यता मानले आणि ती वैयक्तिक माहिती मानली जाऊ नये, असा युक्तिवाद केला होता.

राजकीय महत्त्व आणि पुढील वाटचाल

पंतप्रधान मोदींच्या पदवीचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून राजकीय केंद्रस्थानी राहिला आहे. विशेषतः आम आदमी पक्षाने (AAP) वेळोवेळी या पदवीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भाजपने अनेक वेळा पदवीच्या प्रती जारी करून त्या खऱ्या असल्याचे सांगितले आहे, तरीही वाद थांबलेला नव्हता.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर हा वाद आता एका निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे या वादाला नवे वळण मिळू शकते.