मद्य धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन, 177 दिवसांनी येणार तुुरुंगातून बाहेर!

Delhi excise policy case : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज जामीन मिळाला. मात्र, न्यायालयाने सीबीआयच्या अटकेवर नियमानुसार ठपका ठेवला आहे. आता 177 दिवसांनी अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येणार आहे.

सीबीआयने त्यांना 26 जून रोजी मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली होती. न्यायालयाने जामीन देण्यासाठी अटी घातल्या आहेत.

केजरीवाल यांच्या जामिनावर कोर्टाच्या 4 अटी

1. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ शकणार नाहीत.
2. प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही सार्वजनिक चर्चा करणार नाही.
3. तपासात अडथळा आणण्याचा किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
4. गरज भासल्यास ट्रायल कोर्टात हजर राहून तपासात सहकार्य करेल.

या अटकेला बेकायदेशीर ठरवत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी जामीन याचिका दाखल केली होती. 5 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. दोन तपास यंत्रणांनी (ईडी आणि सीबीआय) केजरीवाल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ईडी प्रकरणात १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. केजरीवाल यांना आज सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळाल्यास ते १७७ दिवसांनी तुरुंगातून बाहेर येतील.

आम आदमी पार्टी (आप) नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने 26 जून रोजी ताब्यात घेतले होते. हायकोर्टानेही त्यांना ट्रायल कोर्टातून जामीन मिळण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, केजरीवाल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.

मद्यधोरण प्रकरण 2021-22 साठी दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे, जे आता रद्द करण्यात आले आहे. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या दोन्ही दोन्ही दावा करतात की परवाना धारकांच्या फायद्यासाठी अनियमितता करण्यात आली होती. ईडीने या कथित 'घोटाळ्या'शी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हाही नोंदवला आहे. या प्रकरणी ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 12 जुलै रोजी त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला होता.

सीबीआयच्या युक्तिवादाला विरोध 5 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या युक्तिवादाला विरोध केला की, प्रथम त्यांना जामीन मिळायला हवा होता. सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी केजरीवाल यांच्या युक्तिवादाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

AAP ला जामिनाची आशा

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयाबद्दल आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले, अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आम्ही वाट पाहत आहोत. प्रकरण मोठ्या खंडपीठात पोहोचले सुप्रीम कोर्टाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत संबंधित तीन महत्त्वाचे प्रश्न विस्तृत चौकशीसाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहेत. या मोठ्या खंडपीठात पाच न्यायाधीश असतात.

भक्कम पुरावे

उच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की केजरीवाल यांच्याविरुद्धचे पुरावे इतके भक्कम आहेत की त्यांना सीबीआयने केलेली अटक योग्य आहे. गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्याला अटक करणे अवास्तव किंवा बेकायदेशीर नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.