अदानी एंटरप्रायझेसविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर पोस्ट करण्यापासून दिल्ली न्यायालयाने रोखले

अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडला (AEL) मोठा दिलासा देत, दिल्ली न्यायालयाने शनिवारी काही पत्रकार आणि इतरांना कंपनीविरुद्ध अप्रमाणित बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्यापासून रोखले.

एका अंतरिम आदेशात, न्यायालयाने पत्रकार आणि परदेशी-संबंधित स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) कंपनीविरुद्धचा कथित बदनामीकारक मजकूर लेख आणि सोशल मीडिया पोस्टमधून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले.

वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश अनुज कुमार सिंग, वादी (AEL) ने दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की paranjoy.in, adaniwatch.org आणि adanifiles.com.au वरील समन्वित बदनामीकारक प्रकाशने, तसेच संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओ, व्यावसायिक समूहाची प्रतिमा खराब करण्यासाठी आणि त्याच्या जागतिक कामकाजात अडथळा आणण्यासाठी तयार करण्यात आले होते.

या खटल्यातील प्रतिवादी (Defendants) परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कंता दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ट्रेडिंग अ‍ॅज इंस्ट्रा आणि जॉन डो व्यक्ती आहेत.

"वादीच्या बाजूने प्रथमदर्शनी केस आहे. वादीच्या बाजूने सोयीचे संतुलन देखील आहे, कारण सतत फॉरवर्डिंग/प्रकाशन/री-ट्वीटिंग आणि ट्रोलिंगमुळे सार्वजनिक प्रतिमेत त्यांची प्रतिमा आणखी खराब होईल आणि मीडिया ट्रायल होऊ शकते," असे न्यायालयाने म्हटले.

त्यानंतर, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना वादीबद्दल अप्रमाणित, निराधार आणि प्रथमदर्शनी बदनामीकारक अहवाल प्रकाशित, वितरित किंवा प्रसारित करण्यापासून रोखले, ज्यामुळे कथितपणे त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचत आहे.

"जेथे लेख आणि पोस्ट चुकीच्या आणि अप्रमाणित आहेत आणि प्रथमदर्शनी बदनामीकारक आहेत, तेथे प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 10 यांना त्यांच्या संबंधित लेख/सोशल मीडिया पोस्ट/ट्वीटमधून असा बदनामीकारक मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि जर हे शक्य नसेल तर, या आदेशाच्या तारखेपासून पाच दिवसांच्या आत ते काढून टाकावे," असे न्यायालयाने सांगितले.

या आदेशाने प्रतिवाद्यांना AEL बद्दल कोणताही अप्रमाणित किंवा निराधार विधान करण्यापासून देखील रोखले आणि कंपनीला काढून टाकण्यासाठी अतिरिक्त लिंक्स सूचित करण्याची परवानगी दिली.

जर त्यांनी असे करण्यात अपयश आले, तर न्यायालयाने Google, YouTube, X इत्यादींसारख्या मध्यस्थांना 36 तासांच्या आत कथित बदनामीकारक मजकूर काढून टाकण्याचे किंवा त्यावरील प्रवेश अक्षम करण्याचे निर्देश दिले.

पुढील कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आहे.