CAG Report Delhi: दिल्लीतील दारू धोरणामुळे 2002 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा,कॅगचा अहवाल विधानसभेत सादर

CAG Report Delhi: दिल्ली विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात गोंधळाने झाली. यामध्ये आपच्या 21 आमदारांना दिवसभरासाठी सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं आहे. सभागृहात विरोधकांच्या गदारोळात नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी 'आबकारी धोरण 2024' चा अहवाल सभागृहात सादर केला आहे.

केजरीवाल सरकारच्या काळात रद्द करण्यात आलेल्या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे एकूण 2002 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा झाल्याचं या अहवालात दिसून आलं आहे. दारू धोरण घोटाळ्यात आर्थिक अनियमिततेमुळे आपचे पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार संजय सिंह आणि दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यासह 'आप'च्या वरिष्ठ नेत्यांना अटक करण्यात आली होती.

दिल्लीतील नवीन भाजप सरकारने घोषणा केली आहे की, ते विधानसभेच्या अधिवेशनात सर्व 14 प्रलंबित कॅग अहवाल मांडतील. दरम्यान, 2017-18 ते 2020-21 या चार वर्षांचा मद्य धोरणावरील कॅग अहवाल सादर करण्यात आला. तसेच, परत केलेल्या परवान्यांसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे दिल्ली सरकारला सुमारे 890 कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान झाले तर कारवाईत विलंब झाल्यामुळे विभागीय परवानाधारकांना देण्यात आलेल्या शिथिलतेमुळे 941 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही त्यात उघड झालं आहे.

कोविड-19 निर्बंधांचा हवाला देऊन 28 डिसेंबर 2021 ते 27 जानेवारी 2022 दरम्यान परवानाधारकांना देण्यात आलेल्या 144 कोटी रुपयांच्या सूटवरून बराच गोंधळ उडाला. या सूटमुळे उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात आणखी घट झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. शिवाय, क्षेत्रीय परवानाधारकांकडून सुरक्षा ठेवींची चुकीची वसुली झाल्यामुळे 27 कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे.

अहवालात नमूद केलेल्या इतर काही प्रमुख अनियमितता आहेत

परवाने देताना होणारे उल्लंघन

-ऑडिट अहवालात असे आढळून आले की केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आप सरकारने दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 च्या नियम 35 ची अंमलबजावणी केली नाही, जो एकापेक्षा जास्त परवाने देण्यास मनाई करतो.

-परवाना परत करण्यापूर्वी परवानाधारकांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती, त्यामुळे पुरवठा खंडित झाला.

दरम्यान, सरकारने उत्पादन शुल्काच्या अटी आणि शर्ती तपासल्याशिवाय परवाने जारी केले, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. "परवाना, ऑडिट केलेले आर्थिक विवरणपत्रे आणि विक्रीचे आकडे सादर न करता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची पडताळणी न करता परवाने जारी करण्यात आल्याचे आढळून आले," असे त्यात म्हटले आहे.

IMFL च्या किंमतीत पारदर्शकतेचा अभाव

- कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, काही भारतीय बनावटीच्या परदेशी दारू (IMFL) ब्रँडच्या किंमती आणि विक्रीचे विश्लेषण केल्यानंतर असे आढळून आले की, एक्स-डिस्टिलरी किंमत (EDP) मुळे विक्रीत घट झाली, ज्यामुळे महसूलही कमी झाला.

- उत्पादन शुल्क विभागाने L1 परवानाधारकांना विशिष्ट पातळीपेक्षा जास्त मद्याच्या किंमतीसाठी EDP घोषित करण्याची परवानगी दिली होती. यामुळे L1 परवानाधारकाला स्वतःच्या फायद्यासाठी दारूच्या किमतीत फेरफार करण्याची संधी मिळाली.

अपुरी गुणवत्ता नियंत्रण

- अहवालात म्हटले आहे की, कॅगने अनेक उदाहरणे पाहिली आहेत, जिथे अल्कोहोल चाचणी अहवाल भारतीय मानक ब्युरो अंतर्गत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत नव्हते.

- विविध ब्रँडसाठी पाण्याची गुणवत्ता, मिथाइल अल्कोहोल, सूक्ष्मजीव पदार्थ इत्यादींसाठी महत्त्वाचे चाचणी अहवाल सादर केले गेले नाहीत आणि त्यांची चाचणी देखील योग्य नव्हती हे अधोरेखित करण्यात आलं.

- "विदेशी दारूच्या 51 टक्के चाचणी अहवाल एक वर्षापेक्षा जुने होते किंवा त्यात तारीख नमूद केलेली नव्हती," असे त्यात म्हटले आहे.