दिल्ली निवडणुकीच्या दिवशी नोएडा-गुरुग्राम कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळेल का? नियम काय आहेत ते जाणून घ्या

Delhi Assembly Election 2025 : दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2025 साठी 70 विधानसभा जागांसाठी 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. या दिवशी मतदान सुलभ करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सर्व सरकारी कार्यालये, स्थानिक संस्था, आरोग्य संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सुट्टी जाहीर केली आहे.

याशिवाय, औद्योगिक क्षेत्रातही सुट्टी असेल आणि बाजारपेठा बंद राहतील. पण प्रश्न असा आहे की नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही मतदानासाठी रजा मिळेल का? तर चला मग नियम समजून घेऊया...

फाईल फोटो सौजन्य- पीटीआय

नोएडा-गुरुग्राममध्ये काम करणाऱ्या लोकांना रजा मिळेल का?

5 फेब्रुवारी रोजी मतदानाचा दिवस दिल्लीतील रहिवाशांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पण जर एखादी व्यक्ती दिल्लीची नोंदणीकृत मतदार असेल आणि नोएडा किंवा गुरुग्राममध्ये काम करत असेल तर त्याला रजा मिळेल की नाही?

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 (कलम 135-ब) नुसार जर एखादा कर्मचारी दिल्लीमध्ये नोंदणीकृत मतदार असेल परंतु नोएडा किंवा गुरुग्राममध्ये काम करत असेल तर तो त्याच्या बॉसकडे मतदानासाठी रजा मागू शकतो.

सुट्टीऐवजी तुम्ही हे पर्याय देखील विचारात घेऊ शकता.

तुम्ही दिल्लीचे मतदार असाल परंतु नोएडा किंवा गुरुग्राममध्ये काम करत असाल, तर तुमच्याकडे हे पर्याय आहेत:

पूर्ण दिवसाची रजा: 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान करण्यासाठी तुम्ही पूर्ण दिवसाची रजा मागू शकता.

अर्धा दिवस रजा: जर पूर्ण दिवस रजा शक्य नसेल तर तुम्ही अर्धा दिवस रजा मागू शकता.

लवचिक कामाचे तास: जर रजा उपलब्ध नसेल, तर तुम्ही तुमच्या कामाच्या ठिकाणी लवचिक वेळेची मागणी करू शकता जेणेकरून तुम्हाला मतदान करण्यासाठी वेळ मिळेल.

जर कंपनीने तुम्हाला रजा देण्यास नकार दिला तर ते निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन ठरेल. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 135-ब अंतर्गत कंपन्यांना मतदानाच्या दिवशी नोंदणीकृत मतदारांना पगारी रजा देणे बंधनकारक आहे.

कंपनीने रजा दिली नाही तर काय करावे?

जर तुमच्या बॉसने रजा देण्यास नकार दिला, तर तुम्ही हे करू शकता:

कंपनी निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याची लेखी तक्रार एचआरकडे दाखल करा. निवडणूक आयोग आणि कामगार विभागाकडे तक्रार दाखल करा, जेणेकरून योग्य ती कारवाई करता येईल.

कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते जर एखाद्या कंपनीने या नियमांचे पालन केले नाही तर निवडणूक कायद्यांतर्गत तिच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.