मोठी शक्यता..! आगामी अर्थसंकल्पात सामान्यांना मिळेल गिफ्ट; आयकरातून मिळणार दिलासा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारने याबाबत अनौपचारीक घोषणाही केली आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, उत्पन्न कर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अर्थमंत्री १ फेब्रुवारीला आयकरातून दिलासा देण्याची घोषणा करु शकतात.

काय आहेत शक्यता?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन इन्कम टॅक्स कायदा सादर केला जाईल. हा एक नवीन कायदा असेल, विद्यमान कायद्यात सुधारणा नाही. सध्या कायदा मंत्रालयाकडून कायद्याचा मसुदा विचारात घेतला जात आहे आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात संसदेत सादर केला जाऊ शकतो, असे काही मिडिया हाऊसचे म्हणणे आहे. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन या पुनरावलोकनाचा उद्देश प्राप्तिकर कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट, वाचण्यास आणि समजण्यास सोपा बनवण्याचे म्हटले होते.

समितीही केली स्थापन

सीतारमण यांनी घोषणा केल्यानंतर सीबीडीटीने एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. नवीन प्राप्तिकर कायद्यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील. कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तरतुदी आणि अध्यायांमध्ये मोठी कपात केली जाईल व कालबाह्य तरतुदी काढून टाकल्या जातील. १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्यात सध्या सुमारे २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत, ज्यामध्ये वैयक्तिक उत्पन्न कर, कॉर्पोरेट कर, सिक्युरिटीज व्यवहार कर, भेटवस्तू आणि संपत्ती कर यासारख्या कराचा समावेश आहे.

प्राप्तिकर विधेयक येईल?

सरकार संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. सध्याचा प्राप्तिकर कायदा सोपा करणे, समजण्यासारखा बनवणे आणि पानांची संख्या सुमारे ६०% कमी करणे करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुलै २०२४ मध्ये सादर केलेल्या पूर्ण अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये सहा महिन्यांच्या आत सहा दशक जुन्या आयकर कायदा, १९६१ चा व्यापक आढावा घेण्याची घोषणा केली होती.