आता सर्वांना पेन्शन मिळणार ? केंद्र सरकार युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम आणण्याची तयारीत

Universal Pension Scheme: भारतातील सर्वसामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशात युनिव्हर्सल पेन्शन योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत ज्या लोकांना याचा लाभ घेता आला नाही ते सर्व लोक पेन्शनच्या कक्षेत येणार आहेत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार नवीन युनिव्हर्सल पेन्शन योजना सुरू करण्यामागील सरकारचा हेतू असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना आणि गिग कामगारांना पेन्शनच्या कक्षेत आणण्याचा आहे. कामगार मंत्रालयाने त्याचे प्रस्ताव दस्तऐवज तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. कामगार, घरकामगार आणि गिग कामगारांसारख्या भारतीयांसाठी हा एक मोठा बदल असणार आहे.

कारण हे लोक सध्या प्रमुख सरकारी बचत योजनांअंतर्गत कव्हरपासून वंचित आहेत. या प्रस्तावित योजनेअंतर्गत योगदान ऐच्छिक असेल सरकारकडून कोणतेही आर्थिक योगदान दिले जाणार नाही. तथापि या नवीन योजनेत सरकार अनेक वेगवेगळ्या योजनांचा समावेश करून एक सार्वत्रिक पेन्शन योजना तयार करू शकते.

सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या नवीन युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेत सरकार केवळ सर्व पगारदार कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही पेन्शनच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्ताव दस्तऐवज तयार झाल्यानंतर भागधारकांकडून सूचना मागवल्या जातील. रिपोर्ट्सनुसार विद्यमान नवीन पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) 18-70 वर्षे वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांना उपलब्ध आहे.

या योजनेत परदेशात राहणारे लोक देखील समाविष्ट आहेत. कॉर्पोरेट्स देखील या योजनेचा पर्याय निवडू शकतात आणि त्यांचे फायदे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतात. याव्यतिरिक्त प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळाची सुरक्षा प्रदान करते जे एनपीएस किंवा इतर विमा योजनांमध्ये समाविष्ट नाहीत आणि करदाते नाहीत.

ही योजना वयाच्या 60 व्या वर्षानंतर किमान मासिक 3,000 रुपये पेन्शनची हमी देते. जर एखाद्या पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या जोडीदाराला कुटुंबाच्या आधार म्हणून पेन्शनच्या 50% रक्कम मिळेल. जर लाभार्थीचा 60 वर्षापूर्वी मृत्यू झाला तर त्यांचा जोडीदार पैसे काढण्याच्या नियमांनुसार योगदान देणे सुरू ठेवू शकतो किंवा बाहेर पडू शकतो.

मंत्रालयाच्या 24 जानेवारीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की "युनिफाइड पेन्शन स्कीम" ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत पर्याय निवडणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. त्यात म्हटले आहे की पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) UPS च्या कामकाजासाठी नियम जारी करू शकते. युनिफाइड पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रभावी तारीख 1 एप्रिल 2025 असेल.