कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याविरोधात खटला चालणार, राज्यापालांनी दिली मंजुरी

कर्नाटकच्या राजकारणात खळबळ माजवणारी बातमी समोर येत आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी कथित MUDA घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास सक्षम अधिकाऱ्याला परवानगी दिली आहे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम आहे यांची आणि दुसरी तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमोयी कृष्णा यांनी नुकतीच केली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कायद्याचे पालन करण्याचा वारंवार दावा करूनही यांच्या पत्नीला MUDA द्वारे 14 जागा वाटप करताना स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यापूर्वी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनीही मुख्यमंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी का देऊ नये, अशी विचारणा केली होती. याला उत्तर म्हणून कर्नाटक मंत्रिमंडळाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बजावलेली नोटीस मागे घेण्याची शिफारस केली.

MUDA काय आहे?

म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) ही कर्नाटकची राज्यस्तरीय विकास संस्था आहे. शहरी विकासाला चालना देणे, दर्जेदार पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे ही त्याची भूमिका आहे. ज्यांनी शहरी विकासादरम्यान जमीन गमावली त्यांच्यासाठी MUDA ने 50:50 नावाची योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत, बाधित व्यक्तींना विकसित जमिनीपैकी 50% जमीन मिळते आणि ती पहिल्यांदा 2009 मध्ये लागू करण्यात आली होती परंतु भाजप सरकारच्या काळात 2020 मध्ये ती बंद करण्यात आली होती.

Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot granted permission to the competent authority to prosecute CM Siddaramaiah in alleged MUDA scam: Raj Bhavan

— ANI (@ANI) August 17, 2024

काय प्रकरण आहे?

कर्नाटकातील जमीन वाटप घोटाळा चर्चेत आहे. 2021 मध्ये भाजपच्या कार्यकाळात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी MUDA च्या लाभार्थी होत्या. त्यावेळी, म्हैसूरमधील प्राइम लोकेशन्समधील 38,284 चौरस फूट जमीन त्यांना 3.16 एकर जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर संपादनासाठी भरपाई म्हणून देण्यात आली होती.

म्हैसूरच्या केसरे गावात त्यांची 3.6 एकर जमीन त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी त्यांना भेट म्हणून दिली होती. भरपाई म्हणून त्यांना दक्षिण म्हैसूरमधील एका प्राइम एरियात जमीन देण्यात आली. त्याची किंमत केसारे गावातील जमिनीपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या न्याय्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सिद्धरामय्या यांनी हे जमीन वाटप मागील भाजप सरकारच्या काळात झाल्याचे सांगत बचाव केला होता.