One Nation One Election proposal : वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

one nation one election proposal : 'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार सादर करणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये वन नॅशनल वन इलेक्शनचे निवडणुकीच्या काळात देशवासियांना आश्वासन दिले होते. नुकत्याच झालेल्या 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कारही केला होता. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.

माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना

वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल 18 हजार 626 पानांचा आहे.

#WATCH | On 'One Nation, One Election', BJP spokesperson Pradeep Bhandari says, "PM Modi has implemented the vision of Babasaheb Bhimrao Ambedkar. When the initial constitution came into force all the initial elections happened as one nation, one election...The people of India… pic.twitter.com/LoAeHZBnSq

— ANI (@ANI) September 18, 2024

2 सप्टेंबर 2023 रोजी पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर 191 दिवसांच्या संशोधनाचा परिणाम आहे. समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे.

सप्टेंबर 2023 मध्ये स्थापन समितीत 8 सदस्य

गेल्या वर्षी 2 सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली 8 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वन नेशन वन निवडणूक समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबर 2023 रोजी दिल्लीतील जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेलमध्ये झाली. त्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह 8 सदस्य आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना समितीचे विशेष सदस्य करण्यात आले आहे.