. बजेट 2026: 15 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार? टॅक्स सवलतीसह रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी

येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 कडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत असून, महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेला या बजेटमधून मोठ्या सवलतींची अपेक्षा आहे.

या अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रांत मोठे बदल होऊ शकतात, याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे.

आयकर : टॅक्स स्लॅब आणि सवलतींमध्ये बदल?

यंदा पगारदार वर्गासाठी सर्वात मोठा विषय म्हणजे प्राप्तिकरात मिळणारी सवलत. सद्यस्थितीत नवीन कर प्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे, मात्र वाढती महागाई पाहता ही मर्यादा 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

दुसरीकडे, जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे बंद करण्याबाबत सरकार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा तज्ञांमध्ये आहे. यासोबतच 80C आणि 80D अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींच्या मर्यादेत अनेक वर्षांपासून बदल झालेला नाही, त्यामुळे त्यात वाढ होण्याची आशा आहे. करदात्यांना आयटीआर (ITR) प्रक्रियेतील सुलभीकरण आणि 'टीडीएस'शी संबंधित समस्यांपासून सुटका हवी आहे.

आरोग्य : विमा आणि सुविधांवर भर

वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर मिळणारी सूट वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि या क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीत मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना स्वस्त उपचार मिळण्यास मदत होईल.

रेल्वे : नवीन गाड्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

रेल्वे प्रवाशांसाठी या अर्थसंकल्पात दोन मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत

१. ३०० नवीन गाड्या: प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि दळणवळण वेगवान करण्यासाठी सरकार ३०० नवीन रेल्वे गाड्यांची घोषणा करू शकते.

२. सवलतींची वापसी: कोव्हिड काळात बंद झालेली ज्येष्ठ नागरिकांच्या तिकीट दरातील सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

ऑटोमोबाईल आणि संरक्षण : 'मेक इन इंडिया'ला गती

ईव्ही (EV) क्षेत्र: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागांवरील शुल्क कमी करून ही वाहने अधिक स्वस्त करण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच, देशभर चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे निर्माण करण्यासाठी विशेष तरतूद केली जाऊ शकते.
आत्मनिर्भर संरक्षण: देशाला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीसाठी भरीव निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय गृहनिर्माण आणि ऊर्जा क्षेत्रालाही या बजेटमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.