बाळ जन्मल्यानंतर डिस्चार्जपूर्वीच जन्म प्रमाणपत्र द्या, नोंदणी महानिरीक्षकांकडून राज्यांना सूचना

भारताचे नोंदणी महानिरीक्षक (Registrar General of India - RGI) यांनी सर्व राज्य सरकारांना सूचित केलं आहे की, नवजात बाळांच्या मातांना डिस्चार्ज देण्यापूर्वीच जन्म प्रमाणपत्र देण्यात यावं. विशेषतः शासकीय रुग्णालयांमध्ये, जिथे देशातील 50% हून अधिक बाळंतपण होत असतात.

RGI कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे की, जन्माची नोंद पूर्ण होताच आणि कमाल 7 दिवसांच्या आत जन्म प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य स्वरूपात मातेला दिलं गेलं पाहिजे.

June 12, 2025 रोजी जारी केलेल्या पत्रात, RGI कार्यालयाने म्हटलं आहे की, "नोंदणी प्रक्रियेला सुलभ व लोकसुलभ करण्याच्या प्रयत्नात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यात 1969 च्या जन्म व मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा, राज्य नियमांमध्ये आवश्यक बदल, नवीन केंद्रीय सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (CRS) पोर्टलचा विकास अशा उपायांचा समावेश आहे. वाढलेल्या महत्त्वाच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः शासकीय रुग्णालयांमध्ये, मातेला डिस्चार्ज देण्यापूर्वीच जन्म प्रमाणपत्र देणे काळाची गरज बनली आहे."

या पत्रात पुढे नमूद केलं आहे की, देशभरातील सरकारी रुग्णालयं, प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रं आता नोंदणी युनिट्स म्हणून काम करत आहेत, आणि या युनिट्सचे नोंदणी अधिकारी (Registrar) यांना त्वरित प्रमाणपत्र देण्याच्या गरजेबाबत संवेदनशील बनवणं आवश्यक आहे. कारण आता या प्रमाणपत्राचा उपयोग अनेक पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

October 1, 2023 पासून डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र हा एकमेव अधिकृत दस्तऐवज आहे, जो शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, सरकारी नोकरी, विवाह नोंदणी इत्यादी सेवांसाठी वापरला जातो.

जन्म प्रमाणपत्र RBD Act 1969 (Registration of Births and Deaths Act) च्या कलम 12 अंतर्गत जारी केलं जातं. या कायद्यात 2023 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, सर्व जन्म आणि मृत्यूंची नोंद केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याआधी प्रत्येक राज्य आपली स्वतंत्र आकडेवारी ठेवत होते आणि ती RGI कार्यालयाला पाठवत होते.

हा केंद्रीकृत डेटाबेस National Population Register (NPR), रेशन कार्ड्स, मालमत्ता नोंदणी आणि मतदार यादी अपडेट करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. RGI च्या पत्रात म्हटलं आहे की, ही पाऊले सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा निर्माण करतील आणि प्रशासनाबद्दल विश्वास निर्माण करतील.

याआधी, March 17 रोजी RGI कार्यालयाने सर्व खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांना जन्म व मृत्यूची माहिती 21 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असल्याचे लक्षात आणून दिले होते. कारण आढळून आलं होतं की, अनेक वैद्यकीय संस्था कायद्याचे पालन करत नव्हत्या, आणि जवळपास 10% जन्मांची नोंदच होत नव्हती.