मोठी बातमी : भारतात 119 अ‍ॅपवर बंदी येणार? नेमकं कारण काय?

Big decision of the government : भारत सरकारने 119 मोबाईल अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ब्लाॅक करण्यात आलेले व्हिडिओ आणि व्हॉइस चॅट प्लॅटफॉर्म प्रामुख्याने चिनी आणि हाँगकाँग डेव्हलपर्सनी बनलेले आहेत. मनीकंट्रोलच्या एका अहवालानुसार, हार्वर्ड विद्यापीठाद्वारे संचालित लुमेन डेटाबेसवरील आता काढून टाकलेल्या यादीचा हवाला दिला आहे. 2020 नंतर ही बंदी घालण्यात आली आहे, जेव्हा सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव टिकटॉक आणि शेअर-इट सारख्या लोकप्रिय चिनी अ‍ॅप्सवर असेच निर्बंध लादले होते.

काय दिला आदेश?

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 ए नुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ऑनलाईन सामुग्रीवरील सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार ही बंदी घालण्यात आली आहे. 20 जून 2020 रोजी, भारत सरकारने सुमारे 100 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. 2021 आणि 2022 मध्येही चिनी आणि चीनशी संबंधित अ‍ॅप्सवर अशाच प्रकारे बंदी घालण्यात आली होती. पण त्यावेळची कारवाई खूप कमी संख्येत होती. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत जारी केलेल्या या आदेशाचा सिंगापूर, युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंग्डम आणि ऑस्ट्रेलियामधील काही अ‍ॅप्सवरही परिणाम होतो.

बहुतेक अ‍ॅप्स अजूनही उपलब्ध

मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, बहुतेक अ‍ॅप्स अजूनही डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत फक्त 15 अ‍ॅप्स गुगल प्ले स्टोअरवरून काढून टाकण्यात आले आहेत. तथापी भारतीय अधिकारी लवकरच याबाबत पावले उचलणार असल्याचे सांगितले जाते. चिलचॅट, सिंगापूरमधील एक अ‍ॅप ज्याचे 10 लाखांहून अधिक डाउनलोड झाले आहेत. इलेक्ट्राँनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या अनुप्रयोगांशी संबंधित सुरक्षा सार्वजनिक केलेल्या नाहीत. 18 फेब्रुवारीला प्रकाशित केलेल्या व नंतर काढून टाकलेल्या लुमेन डेटाबेसमवरील गुगलने प्रसिद्ध केलेल्या तपशीलांत ब्लाँक लागू करण्याची वेळ दिलेली नाही.