सुप्रिम कोर्टानं CBI ला करुन दिली "पिंजऱ्यातील पोपट"ची आठवण! स्वतंत्र निष्पक्ष राहा म्हणत कानपिचक्या

arvind kejriwal gets bail :सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भुयान यांनी सीबीआयबाबत ज्या प्रकारे भाष्य केले त्यामुळे सीबीआय पुन्हा एकदा गोत्यात सापडली आहे. कथित दारू धोरण घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भुयान यांनी सीबीआयवर टीका केली.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी यावर जोर दिला की सीबीआय ही देशाची प्रमुख तपास संस्था म्हणून मनमानीपणे अटक करताना दिसू नये. त्याऐवजी पक्षपाताची कोणतीही शंका दूर करण्याचा या संस्थेनं प्रयत्न केला पाहिजे.

'पिंजऱ्यातला पोपट'

न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, सीबीआय म्हणजे 'पिंजऱ्यातला पोपट' ही धारणा होऊ नये याची काळजी घ्यावी, ही बाब संपवण्यासाठी सीबीआयनं निष्पक्ष आणि स्वतंत्र असायला हवं. यासोबतच न्यायमूर्ती भुयान यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, असहकार म्हणजे स्वत:ला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे या आधारावर केजरीवाल यांची सीबीआयने केलेली अटक अन्यायकारक होती.

दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेत सीबीआयची कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट आढळली नसल्याचं सांगितलं, परंतु न्यायमूर्ती भुयान यांनी अटकेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, ईडीने केजरीवाल यांना दिलेला जामीन रोखण्यासाठी सीबीआयच्या कारवाईचा उद्देश दिसतो. ते म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने नियमित जामीन दिल्यानंतरच सीबीआय कारवाईत आली आणि कोठडी मागितली. अशा कारवाईची वेळ गंभीर प्रश्न निर्माण करते. कदाचित ईडीच्या खटल्यात मिळालेला जामीन हाणून पाडणे हा त्याचा उद्देश असावा.

केजरीवाल यांनी दिले होते आव्हान

सीबीआयच्या अटकेविरोधातील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 5 ऑगस्टच्या आदेशाला केजरीवाल यांनी आव्हान दिले होते. ते फेटाळण्यात आले, तर त्यांना ट्रायल कोर्टाकडून जामीन घेण्यास स्वातंत्र्य देण्यात आले. या निर्णयाविरोधात त्यांनी आणखी एक विशेष रजा याचिकाही दाखल केली आहे.

इडीनंतर सीबीआयकडून झाली होती अटक

कथित मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यात असताना 26 जून 2024 रोजी ED ने AAP प्रमुखाला CBI ने अटक केली होती. जाहिरात 12 जुलै 2024 रोजी, केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंगच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला, परंतु नंतर सीबीआयने अटक केल्यामुळे त्यांना कोठडीत ठेवण्यात आले होते.