Arvind Kejriwal Bail Update : सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला!

Arvind Kejriwal Bail Update : दिल्ली सरकारच्या कथित मद्यधोरण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवण्यापूर्वी केजरीवाल आणि सीबीआयचे म्हणणे ऐकून घेतले.

दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी आधी जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जावे आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नये, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. त्यांना जामीन मिळाल्यास उच्च न्यायालयाची निराशा होईल असंही सीबीआयनं म्हटलं आहे.

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केजरीवाल यांना यापूर्वी ईडीने अटक केली होती, मात्र त्या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर सीबीआयने त्यांना जेलमधूनच अटक केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केजरीवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मांडली तर सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी बाजू मांडली.

केजरीवाल यांच्या जामीनाबाबत याचिकेवरील अपडेट्स

अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनासाठी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या म्हणण्यानुसार की आमची पहिली याचिका अटकेला आव्हान देण्यासाठी आहे तर दुसरी याचिका जामिनासाठी आहे.

ते म्हणाले की, केजरीवाल यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत, फक्त वक्तव्ये आहेत. ते म्हणाले की, आजचे प्रकरण केवळ सीबीआय प्रकरणाशी संबंधित आहे. केजरीवाल यांची बाजू मांडताना त्यांनी दोन नियमित जामीन आदेशांचा हवाला दिला, एक कनिष्ठ न्यायालयाचा आणि एक सर्वोच्च न्यायालयाचा.

या प्रकरणात केजरीवाल सिंघवी असा युक्तिवाद करत आहेत की, सुरुवातीच्या एफआयआरमध्ये केजरीवाल यांचे नाव नाही. याप्रकरणी त्यांना दोन वर्षांनी अटक करण्यात आली. पीएमएलए अंतर्गत दुहेरी अटींची तरतूद आहे. हे कठोर नियम असतानाही आमच्या बाजूने दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत. सीबीआयने दोन वर्षांनंतर केजरीवाल यांना अटक केली आहे.

सीबीआयकडून अटक बेकायदेशीर

या खटल्यात बाजू मांडणारे केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केजरीवाल यांच्या म्हटले की केजरीवांली पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. केजरीवाल यांना जेलमध्येच ठेवण्यासाठी सीबीआयने ही अटक केली आहे.

ईडी प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सुटकेचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले होते. आता सीबीआय प्रकरणात त्यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. केजरीवाल यांना जामीन मिळणार की नाही? हे आता थोड्याच वेळात सुनावणी पार पडताच कळेल.

विशेष खंडपीठासमोर दोन याचिका सुनावणीसाठी

विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी दोन याचिका आहेत, त्यापैकी एक त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी आहे आणि दुसरी सीबीआय प्रकरणाशी संबंधित त्यांची जामीन याचिका आहे. केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास दिल्लीच्या राजकारणावर त्याचा खोल परिणाम होऊ शकतो. जामीन मिळणार की नाही, या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या समर्थकांमध्ये या प्रकरणाबाबत उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही आहे, कारण त्यांच्या नेत्याला सोडण्याचा निर्णय त्यांच्या सरकारच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकतो. आगामी सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.

सिसोदिया यांना 17 महिन्यांनंतर मिळाला जामीन

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना 9 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कथित मद्य घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेल्या मनीष सिसोदियाला सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाला आहे. मनीष सिसोदिया 17 महिने तिहार जेलमध्ये होते. कथित मद्य घोटाळ्यातील खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला होता.

केजरीवालांचा खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न- सीबीआय

केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला राजकीय षड्यंत्र म्हणत आव्हान दिले आहे आणि सीबीआयने त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करत न्यायाची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांच्या याचिकेवर विचार करू नये, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेला नाही, या प्रकरणाच्या माध्यमातून राजकीयदृष्ट्या खळबळ माजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.