NEET आणि UGC-NET बाबतच्या गदारोळानंतर मध्यरात्री केंद्राचा मोठा निर्णय, पेपरलीक विरोधी कायदा लागू
Mumbai: पेपरफूटी प्रकरणामुळे सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि अनियमितता रोखण्याच्या उद्देशाने कठोर कायदा लागू केला. या कायद्यात दोषींना कमाल 10 वर्षे कारावास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, 2024 ला मंजूरी दिल्यानंतर सुमारे चार महिन्यांनंतर, केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री एक अधिसूचना जारी केली की कायद्यातील तरतुदी 21 जूनपासून लागू होतील.
अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल
UGC-NET, 2024 च्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या वादात हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, 2024 च्या कलम 1 च्या उप-कलम (2) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, केंद्र सरकारच्या तरतुदींद्वारे उक्त कायद्याची, 21 जून 2024 पासून अंमलबजावणी केली जाईल असे अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.
एक दिवस आधी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना हा कायदा कधीपासून लागू होणार असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी कायदा मंत्रालय नियम बनवत असल्याचे सांगितले होते.
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 - the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
— ANI (@ANI) June 21, 2024
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
लोकसभेने ६ फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेने ९ फेब्रुवारीला सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) विधेयक, २०२४ मंजूर केले होते. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी त्यास मंजुरी दिली होती.
UPSC, SSC, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) इत्यादींद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित माध्यमांचा वापर रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. फसवणूक रोखण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
तर फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
अशा गुन्ह्यांवर कडक कारवाईचा इशारा
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, हा कायदा परीक्षार्थींना त्यातील तरतुदींपासून संरक्षण देतो. या कायद्यापूर्वी गैरप्रकार रोखण्यासाठी किंवा गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी कोणताही विशिष्ट ठोस कायदा नव्हता. यामुळे या कायद्यामुळे आता गैरप्रकार करणाऱ्यांना जरब बसणार आहे.
गुन्हेगारांना शिक्षा होईल
नेट-यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे भरती, बँकिंग यांसारख्या परीक्षांचे पेपर लीक करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मोदी सरकारने पेपर लीक विरोधी कायदा केला होता, ज्याला सार्वजनिक परीक्षा ( अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) अधिनियम 2024 असे नाव देण्यात आले होते. हा कायदा यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर करण्यात आला.
-
Eid mubarak 2026 wishes marathi : आपल्या जोडीदाराला पाठवा 'हे' रोमँटिक ईद शुभेच्छा संदेश आणि शायरी! -
KVS Admission पालकांनो, केंद्रीय विद्यालयांचा प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वी 'ही' कागदपत्रे ठेवा तयार ठेवा -
जगातील आनंदी देशांची यादी जाहीर! भारत कितव्या स्थानावर? वाचा भारत की पाकीस्तान कोण जास्त सुखी? -
आजचे राशीभविष्य: मेष ते मीन, कोणाला मिळणार धनलाभ आणि कोणाला राहावे लागेल सावध? -
महिला आयोगानंतर आता प्रदेशाध्यक्षपदही धोक्यात? रुपाली चाकणकरांवर मोठी कारवाई होणार? -
जपानचे PM अमेरिकेशी मैत्री वाढवासाठी आले अन् ट्रम्प यांनी खोचक उत्तर देऊन जुन्या जखमांवर मीठ चोळले! -
सुनेत्रा पवारांनी चाकणकरांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलेचं; सुनेत्रा पवारांची दमदार भूमिका -
सोनं झालं स्वस्त! युद्धाच्या काळातही दरात 'एवढ्या' हजारांची ऐतिहासिक घसरण; खरेदी करावं की थांबावं? -
Dhurandhar 2 : धुरंधर-2 चा बॉक्स ऑफिस धमाका! दुसऱ्याच दिवशी 'एवढा' गल्ला, मोडला जवान, ॲनिमलचा विक्रम -
तटकरेंचा हात डोक्यावर होता म्हणून चाकणकरांना अहंकार, आता थेट मकोका लावण्याची मागणी
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google