अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांवर ईडीची छापेमारी; नेमकं प्रकरण काय आहे?

देशातील प्रमुख उद्योगपतींपैकी एक असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज, गुरुवार, २४ जुलै रोजी मुंबईत अंबानींच्या कंपन्यांशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापेमारी केली. काही दिवसांपूर्वीच स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि त्याचे प्रवर्तक अनिल अंबानी यांना 'फसवणूक' करणारे (फ्रॉड) म्हणून घोषित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई होत आहे.

अनिल अंबानी यांच्या निवासस्थानावर थेट छापा टाकण्यात आला नसला तरी, दिल्ली आणि मुंबईतून आलेल्या ईडीच्या पथकांनी त्यांच्या काही कंपन्यांशी संबंधित कार्यालयांची झडती घेतली. रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप (RAAGA) शी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग (आर्थिक गैरव्यवहार) प्रकरणाची ही चौकशी सुरू आहे. ही कारवाई नेमकी कोणत्या कारणांमुळे केली जात आहे, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.

अनेक तपास यंत्रणांच्या अहवालांवर आधारित कारवाई

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, ईडीची ही कारवाई एका मोठ्या तपास मोहिमेचा भाग आहे. नॅशनल हाउसिंग बँक, सेबी (SEBI), नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA), बँक ऑफ बडोदा आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांनी दाखल केलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारावर ही कार्यवाही केली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, त्यांना सार्वजनिक पैशांच्या गैरव्यवहाराच्या आणि सुनियोजित योजनेचे संकेत मिळाले आहेत.

ईडीने या चौकशीमध्ये अनिल अंबानींच्या कंपन्यांशी जोडलेल्या अनेक कॉर्पोरेट अधिकाऱ्यांचाही समावेश केला आहे. ईडीचा असा विश्वास आहे की, या संपूर्ण योजनेत बँका, गुंतवणूकदार, भागधारक आणि सार्वजनिक संस्थांना जाणूनबुजून चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करण्यात आली.

यस बँक कर्ज घोटाळा तपासाच्या केंद्रस्थानी

न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या माहितीनुसार, या तपासाचा मुख्य भर यस बँकेकडून २०१७ ते २०१९ या काळात अंबानींच्या कंपन्यांना मिळालेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जावर आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, हे कर्ज वितरित होण्यापूर्वी काही रक्कम बँकेच्या प्रवर्तकांशी संबंधित कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आली होती, ज्यामुळे अनियमिततेचा संशय बळावला आहे.

या प्रकरणात रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) ची भूमिकाही तपास यंत्रणांच्या निदर्शनास आहे. एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात RHFL ने ₹३,७४२.६० कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट कर्जे दिली होती, तर २०१८-१९ मध्ये हा आकडा ₹८,६७०.८० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. याव्यतिरिक्त, यस बँकेच्या माजी प्रवर्तकांच्या भूमिकेबाबत लाचखोरीच्या (ब्रायबरी) अंगानेही तपास केला जात आहे.

एसबीआयने अनिल अंबानींना 'फ्रॉड' घोषित केले

येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, १३ जून २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) 'फ्रॉड रिस्क मॅनेजमेंट' मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एसबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्याचे प्रवर्तक अनिल अंबानी यांना 'फसवणूक' करणारे म्हणून घोषित केले होते. यानंतर, बँकेने २४ जून रोजी आरबीआयला याबाबतचा अहवाल पाठवला. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, एसबीआय आता लवकरच या प्रकरणी सीबीआयमध्ये औपचारिक तक्रार दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.

१ जुलै २०२५ रोजी RCom च्या रेझोल्यूशन प्रोफेशनलने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला या माहितीची पुष्टी दिली, जी कॉर्पोरेट प्रकटीकरणासाठी आवश्यक होती. एसबीआयचे RCom मध्ये ₹२,२२७.६४ कोटी रुपयांचे 'फंड-बेस्ड' कर्ज तसेच ₹७८६.५२ कोटी रुपयांची 'गैर-फंड आधारित' हमीची देयता आहे. हे कर्ज २६ ऑगस्ट २०१६ पासून प्रलंबित आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आधीच 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड, २०१६' अंतर्गत कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रेझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मध्ये आहे. कंपनीसाठी एक समाधान योजना क्रेडिटर्सच्या समितीने (CoC) मंजूर केली आहे आणि ६ मार्च २०२० रोजी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई येथे दाखल केली आहे, परंतु अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.

अनिल अंबानींवर वैयक्तिक दिवाळखोरीची कार्यवाहीही सुरू

कॉर्पोरेट प्रकरणांव्यतिरिक्त, एसबीआयने अनिल अंबानींविरोधात वैयक्तिक दिवाळखोरीची कार्यवाही देखील सुरू केली आहे. हे प्रकरणही NCLT, मुंबईमध्ये न्यायप्रविष्ट आहे. एकेकाळी भारतातील सर्वात प्रभावशाली उद्योजकांपैकी एक असलेले अनिल अंबानी आता अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक संकटांशी झुंजत आहेत.

अनिल अंबानी आणि त्यांचा समूह या गंभीर आरोपांना कसे सामोरे जातात, आणि येत्या काळात या प्रकरणात आणखी काही मोठे खुलासे होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ईडी आणि इतर तपास यंत्रणा येत्या काही आठवड्यांत या प्रकरणात अनेक महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आणू शकतात.