AI Deepfake rules 2026 : 'डिजिटल गुन्हेगारी'वर सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक! नियम बदलणार; जाणून घ्या

AI Deepfake rules 2026 : तंत्रज्ञानाच्या युगात 'एआय' (Artificial Intelligence) जितके वरदान ठरत आहे, तितकाच त्याचा गैरवापर ही डोकेदुखी ठरत आहे. यावर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आयटी नियम २०२१ मध्ये नवीन सुधारणा जाहीर केल्या असून, येत्या २० फेब्रुवारी २०२६ पासून संपूर्ण देशात कडक एआय नियम लागू होणार आहेत. "तंत्रज्ञान हे समाज जोडण्यासाठी असावे, तोडण्यासाठी नाही," अशा स्पष्ट शब्दांत गृहमंत्र्यांनी इशारा दिला आहे.

१. आता ३६ तास नाही, फक्त ३ तासांत 'गेम ओव्हर'!

नवीन नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांची (उदा. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स) जबाबदारी प्रचंड वाढली आहे.

वेगवान कारवाई : यापूर्वी आक्षेपार्ह मजकूर काढण्यासाठी ३६ तासांची मुदत होती, ती आता कमी करून केवळ ३ तास करण्यात आली आहे.

तात्काळ कार्यवाही : एखादी दिशाभूल करणारी माहिती किंवा डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल होण्यापूर्वीच तो हटवणे आता प्लॅटफॉर्मला बंधनकारक असेल. यामुळे चुकीची माहिती पसरून होणारे सामाजिक नुकसान टाळता येईल.

२. एआय कंटेंटचे 'लेबलिंग' अनिवार्य

आता तुम्ही पाहत असलेला फोटो किंवा व्हिडिओ खरा आहे की एआयने बनवलेला, हे ओळखणे सोपे होणार आहे.

ओळख पटवणे : डिजिटल प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या सिस्टीममध्ये असे बदल करावे लागतील, ज्यामुळे 'सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन' (AI निर्मित माहिती) ओळखता येईल.

वॉटरमार्क आणि मेटाडेटा : एआयने तयार केलेल्या प्रत्येक फोटो, ऑडिओ किंवा व्हिडिओवर स्पष्ट लेबल असणे अनिवार्य आहे. त्यातील 'मेटाडेटा' कोणीही हटवू शकणार नाही, जेणेकरून त्या मजकुराचा उगम शोधणे सोपे होईल.

३. वापरकर्त्यांना दर तीन महिन्यांनी 'इशारा'

सोशल मीडिया कंपन्यांना आता आपल्या वापरकर्त्यांना सतत सावध ठेवावे लागेल.

त्रैमासिक सूचना : दर तीन महिन्यांनी कंपन्यांना वापरकर्त्यांना नियमांची आठवण करून द्यावी लागेल.

कायदेशीर कारवाई : डीपफेक किंवा आक्षेपार्ह माहिती शेअर केल्यास भारतीय दंड संहिता २०२३, पोक्सो (POCSO) आणि आयटी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई होऊ शकते, अशी ताकीद वापरकर्त्यांना दिली जाईल.

स्वयं-घोषणा : कोणताही मजकूर अपलोड करताना तो एआयने तयार केला आहे की नाही, हे सांगणे वापरकर्त्यासाठी अनिवार्य असेल.

४. या गोष्टींवर असेल कडक बंदी

सरकारने काही क्षेत्रांबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे.

बाल सुरक्षा: बाल लैंगिक शोषण किंवा पोर्नोग्राफीशी संबंधित एआय कंटेंटवर पूर्णपणे बंदी.

हिंसा आणि शस्त्रे : हिंसाचार भडकवणारे किंवा शस्त्रास्त्रांशी संबंधित एआय मजकूर कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही.

बनावट कागदपत्रे : एआय वापरून बनावट कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड तयार करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाईल.

५. कंपन्यांचे 'सुरक्षित कवच' धोक्यात

जर एखाद्या सोशल मीडिया कंपनीने या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांना मिळणारे 'सेफ हार्बर' (कायदेशीर संरक्षण) काढून घेतले जाईल. याचा अर्थ असा की, वापरकर्त्याने केलेल्या गुन्ह्यासाठी थेट त्या कंपनीलाही न्यायालयात जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावर खटले भरले जातील.