अदानींची अमेरिकन न्यायालयात धाव; फसवणुकीचा खटला फेटाळण्याची विनंती

अब्जाधीश गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांनी अमेरिकेतील न्यायालयात धाव घेत सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने (SEC) दाखल केलेला फसवणुकीचा खटला फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे. हा खटला अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असून त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचा दावा अदानींनी केला आहे.

अब्जाधीश गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांनी ३० एप्रिल रोजी नियोजित असलेल्या मुख्य अर्जापूर्वी एक पूर्व-सूचना पत्र सादर केले आहे. आपल्या कायदेशीर प्रतिनिधींमार्फत त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या २०२१ मधील बाँड विक्रीशी संबंधित SEC चे आरोप अनेक कायदेशीर आधारांवर चुकीचे आहेत. SEC ने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ही कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती, ज्यामध्ये अदानींनी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या कथित योजनेची माहिती लपवून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आणि याद्वारे अमेरिकन सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या दाव्यांना आव्हान देताना अदानींनी असा युक्तिवाद केला की, अमेरिकन न्यायालयाकडे या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी वैयक्तिक अधिकारक्षेत्र नाही, कारण दोघांचाही अमेरिकेशी पुरेसा संबंध नाही किंवा बाँड जारी करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग नव्हता. न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार, ७५० दशलक्ष डॉलर्सची बाँड विक्री 'रूल १४४ए' आणि 'रेग्युलेशन एस' अंतर्गत अमेरिकेबाहेर करण्यात आली होती. हे रोखे सुरुवातीला अमेरिकेबाहेरील अंडररायटर्सना विकले गेले होते आणि त्यानंतरच ते पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना अंशतः पुन्हा विकले गेले.

वकिलांनी पुढे स्पष्ट केले की, गौतम अदानी यांनी बाँड विक्रीला मंजुरी दिली होती, महत्त्वाच्या बैठकांना ते उपस्थित होते किंवा त्यांनी अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या दिशेने कोणतीही कृती केली होती, असा कोणताही आरोप तक्रारीत करण्यात आलेला नाही. हा खटला अनावश्यकपणे परदेशातील बाबींशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले, कारण संबंधित रोखे अमेरिकेत सूचीबद्ध नाहीत, रोखे जारी करणारी कंपनी भारतात आहे आणि कथित गैरप्रकार पूर्णपणे भारतातच घडल्याचे सांगितले जात आहे.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वोदाहरणांचा दाखला देत प्रतिवाद्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अमेरिकन सिक्युरिटीज कायदे लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली 'देशांतर्गत व्यवहार' ही मुख्य अट सिद्ध करण्यात SEC अपयशी ठरले आहे. याव्यतिरिक्त, अदानींनी असेही नमूद केले की गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान झाल्याचा आरोप SEC ने केलेला नाही, कारण संबंधित बाँड्सची मुदत संपली असून २०२४ मध्ये त्यांची व्याजासह पूर्ण परतफेड करण्यात आली आहे.

लाचखोरीचे आरोप फेटाळून लावताना त्यांनी सांगितले की, या दाव्यांना पुष्टी देण्यासाठी कोणताही विश्वासार्ह पुरावा नाही. पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन (ESG) वचनबद्धता, भ्रष्टाचारविरोधी उपाय आणि कॉर्पोरेट प्रतिष्ठेबाबत SEC ने उद्धृत केलेली विधाने ही केवळ 'पफरी' म्हणजेच सामान्य कॉर्पोरेट आशावाद आहेत, ज्यावर गुंतवणूकदार कायदेशीररीत्या विसंबून राहू शकत नाहीत, असेही या अर्जात म्हटले आहे. प्रतिवाद्यांनी असा ठाम दावा केला की, SEC कोणत्याही विशिष्ट दिशाभूल करणाऱ्या विधानांशी त्यांचा संबंध जोडू शकलेले नाही किंवा फसवणुकीचा हेतू सिद्ध करू शकलेले नाही. यामुळे त्यांनी हा खटला पूर्णपणे फेटाळून लावण्याची मागणी केली असून, गरज भासल्यास पूर्व-सुनावणी परिषदेला उपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली आहे.