अदानी-SEC खटला: अमेरिकन न्यायालयाचा मोठा निर्णय

युनायटेड स्टेट्समधील एका जिल्हा न्यायालयाने अदानी समूहाविरुद्ध सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) दाखल केलेल्या खटल्यातील प्रतिवादींची 'प्री-मोशन कॉन्फरन्स'ची विनंती मान्य केली आहे. सुरू असलेल्या या कायदेशीर प्रक्रियेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

हा आदेश ७ एप्रिल २०२६ रोजी न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टसाठी असलेल्या युनायटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे न्यायाधीश निकोलस जी. गाराउफिस यांनी जारी केला. 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन विरुद्ध अदानी आणि इतर' असे शीर्षक असलेल्या या खटल्यामध्ये अमेरिकन सिक्युरिटीज रेग्युलेटरने अदानी समूहाशी संबंधित संस्थांवर विविध आरोप केले आहेत.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रतिवादींनी तक्रार फेटाळण्याचा (motion to dismiss) प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी प्री-मोशन कॉन्फरन्स घेण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मंजूर केली असून दोन्ही पक्षांना या परिषदेचे आयोजन करण्यासाठी एकमेकांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दोन्ही पक्षांना न्यायालयाच्या डेप्युटीशी समन्वय साधून प्री-मोशन कॉन्फरन्सचे वेळापत्रक निश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही परिषद संभाव्य 'मोशन टू डिस्मिस'वर चर्चा करण्याची आणि औपचारिक सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी संबंधित मुद्द्यांचे सुलभीकरण करण्याची संधी देईल.

या घडामोडीवरून असे दिसून येते की, प्रतिवादी एसईसीने दाखल केलेल्या तक्रारीची वैधता किंवा पर्याप्ततेवर आक्षेप घेण्याच्या तयारीत आहेत. जर ही याचिका (motion to dismiss) दाखल केली गेली, तर खटला पूर्णतः चालवण्यापूर्वीच तो किंवा त्यातील काही भाग रद्द करण्याची मागणी केली जाऊ शकते.

अदानी समूह आणि त्यांचे जागतिक व्यावसायिक हितसंबंध, तसेच अमेरिकन बाजारपेठेत कार्यरत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट संस्थांवरील नियामक देखरेख यांमधील परिणामांमुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचे बारकाईने लक्ष लागले आहे. प्री-मोशन कॉन्फरन्सचे वेळापत्रक आणि त्याच्या निष्कर्षांनंतर पुढील अपडेट्स अपेक्षित आहेत.