निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक होणार

निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीतील अनियमितता आणि बनावट मतदानाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार कार्ड आधारशी लिंक करण्याची घोषणा केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मतदार कार्ड आधारशी लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मंगळवारी या मुद्द्यावर एक महत्त्वाची बैठक घेतली आहे. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग आणि UIDAI यांच्यात लवकरच तांत्रिक बाबींवर चर्चा केली जाईल. फसवणूक रोखण्यासाठी देशातील अनेक सेवा आधारशी जोडण्यात आल्या आहेत. आता मतदान प्रक्रिया देखील याच क्रमाने येत आहे.

निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम 326 आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 23(4), 23(5) आणि 23(6) नुसार EPIC आधारशी जोडले जाईल. यापूर्वी सरकारने पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतला होता.

निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 च्या कलम 326 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयांनुसार EPIC ला आधारशी जोडण्यासाठी पावले उचलेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आज निर्वाचन सदन येथे निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह केंद्रीय गृह सचिव-सचिव, कायदे विभाग, सचिव एमईआयटीवाय आणि सीईओ यूआयडीएआय आणि निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक तज्ञांसह बैठकीचे नेतृत्व केले.

Election Commission holds high-level meeting on EPIC-Aadhaar linking, emphasizes Constitutional compliance

Read @ANI Story https://t.co/FN0awoHPBO #ECI #EPIC #Aadhaar pic.twitter.com/dKkPm3BvI2

— ANI Digital (@ani_digital) March 18, 2025

दरम्यान अलिकडेच झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये मतदानात हेराफेरीचे आरोप झाले आहेत, ज्यामध्ये मतदार याद्यांमध्ये अनियमिततेचे आरोप देखील समाविष्ट आहेत. जे निवडणूक आयोगाने फेटाळले आहेत. आता आयोग ही प्रक्रिया फूलप्रुप बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यामध्ये आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडणे समाविष्ट आहे.

या दोन्ही कागदपत्रांना जोडण्याची योजना नवीन नाही. दरम्यान आता ते जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि आयोग त्याच्या तांत्रिक पैलूवर UIDAI शी अधिक चर्चा करेल. आधार लिंक केल्याने मतदानाबाबत उद्भवणारे प्रश्न कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या याबाबत कोणतीही कालमर्यादा जाहीर केलेली नाही.