आजच आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक करा, अन्यथा मोफत धान्य मिळणार नाही, शेवटची तारीख जाणून घ्या

Aadhaar card-Ration Card Linking : भारत सरकार दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत रेशन देते, परंतु ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड असेल त्याचं लोकांना सरकारकडून मोफत रेशन दिलं जातं. त्यासाठी सरकारी आदेशानुसार सर्व रेशनकार्ड धारकांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचं आहे. जर तुम्ही अजून तुमचे रेशन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल आता घाबरून जाण्याची गरज नाही. आता पुन्हा सरकारने रेशनकार्ड धारकांना ई-केवायसी करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवून दिली आहे.

सरकारने रेशनकार्ड धारकांना रेशन कार्ड आधारशी लिंक करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. आता नवीन अंतिम मुदत 30 जून 2025 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्वी ही अंतिम मुदत 31 मार्चपर्यंत होती. सरकारी नियमानुसार दिलेल्या वेळेत ई-केवायसी पालन न केल्यास त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले होते, ज्यामुळे त्यांना मोफत रेशन सारख्या फायद्यांपासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे तुमचे रेशनकार्ड आधार लिंकशी जोडून घ्या.

फसव्या ई-केवायसीशी प्रक्रियापासून सावध व्हा

या ई-केवायसी नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे फसवणुकीच्या कारवाया वाढल्या आहेत. अलीकडे सायबर गुन्हेगार रेशनकार्ड धारकांना संपर्क साधत आहेत आणि त्यांना त्यांचे ई-केवायसी ऑनलाइन पूर्ण करण्यास सांगत आहेत. हे गुन्हेगार धमकी देतात की, जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाईल. अनेक बेफिकीर रेशन कार्डधारक या घोटाळ्यांना बळी पडतात. त्यामुळे अनेकदा चुकीच्या लिंक्सवर क्लिक करून त्यांची बँक खाती रिकामी करतात.

ई-केवायसी कशी करायची ?

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या स्थानिक सरकारी रेशन दुकानाला भेट द्या. तेथे उपलब्ध असलेल्या पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनवर फिंगरप्रिंट व्हेरिफिकेशन किंवा OTP वापरा. तुमचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो यासारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करा. एकदा पडताळणी झाल्यानंतर तुमची ई-केवायसी प्रक्रिया कोणत्याही शुल्काशिवाय पूर्ण होईल.

सरकारने सर्व कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रियेवर देखरेख करण्याचे काम रेशन दुकानदाराकडे सोपवले आहे. त्यासाठी त्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. म्हणून आपण या सेवेसाठी कोणतेही शुल्क देऊ नये. या फसव्या पद्धतींबद्दल जागरूकता व्हावी लोकांना फसवणुकीचे बळी होण्यापासून रोखण्यास आणि अनावश्यक आर्थिक भार न पडता त्यांना मिळणाऱ्या लाभांची खात्री करण्यास मदत करू शकते.