६९ लाख पेन्शनधारकांना ८व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही? जाणून घ्या

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी ८व्या वेतन आयोगासाठीचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) मंजूर केले आहेत. ही न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती आहे. यानंतर, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत. परंतु, असे सांगितले जात आहे की, सुमारे ६९ लाख केंद्रीय पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेतून वगळले जाईल.

फेडरेशनने अर्थमंत्र्यांकडे केली मागणी

ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ने हा मुद्दा उचलला आहे आणि याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नवीन वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत, त्यांना आयोगात समाविष्ट न करणे अयोग्य आहे.

अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात AIDEF ने म्हटले आहे की, ज्या लोकांनी तीन दशकांहून अधिक काळ देशाची सेवा केली आहे, त्यांना ८व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये समाविष्ट न करणे दुर्दैवी आहे. फेडरेशनच्या मते, पेन्शन पुनरावृत्ती (Pension Revision) पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे आणि त्यांना यापासून दूर ठेवणे 'अन्याय' आहे.

अधिकृत अधिसूचनेत काय आहे?

तरीसुद्धा, अधिकृत अधिसूचनेत याबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही. अधिसूचनेत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल, ते खालीलप्रमाणे आहेत.

• केंद्र सरकारचे कर्मचारी: औद्योगिक आणि गैर-औद्योगिक
• अखिल भारतीय सेवांशी (All India Services) संबंधित कर्मचारी
• संरक्षण दलांशी (Defence Forces) संबंधित कर्मचारी
• केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी
• इंडियन ऑडिट आणि अकाउंट विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी
• RBI वगळता संसदेच्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या नियामक संस्थांचे सदस्य
• सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी
• उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, ज्यांच्या वेतनाचा खर्च केंद्रशासित प्रदेशांकडून केला जातो
• केंद्रशासित प्रदेशांच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायिक अधिकारी

अजून थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल

यूनियनचे म्हणणे आहे की ८व्या वेतन आयोगाचे Terms of Reference हे ७व्या वेतन आयोगापेक्षा वेगळे आहेत. ७व्या वेतन आयोगात पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद होती, पण ८व्या वेतन आयोगातून ती काढून टाकण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा नाराज होणे स्वाभाविक आहे.

तथापि, सध्या यावर काहीही निश्चितपणे सांगता येत नाही. ८व्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी अंदाजे १८ महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यानंतरच हे निश्चित होईल की कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनधारकांचे वेतन रचना कशी असेल, पेन्शन किंवा पगार किती वाढेल, पेन्शनधारकांना लाभ मिळेल की नाही, इत्यादी.