8th Pay Commission:कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, केंद्रसरकार आणतेय ही खास योजना, यातून मिळणार लाभच लाभ

8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मोठी तयारी केली जात आहे. केंद्राने घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. जानेवारीमध्ये सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणाही केली.

या आयोगाचा उद्देश सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये आवश्यक बदल करण्याची शिफारस करणे हा आहे. सामान्यतः लोकांचा असा विश्वास आहे की वेतन आयोग फक्त पगारवाढीचा फॉर्म्युला ठरवतो, परंतु, त्याच्या जबाबदाऱ्या यापेक्षा खूप जास्त असतात. अशातच एक हेल्थसंदर्भात देखील आयोगाच्या वतीने मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लाभच लाभ मिळणार आहे.

आरोग्य विमाबाबत केंद्राकडून एक नवीन योजना

वेतन आयोगाच्या वतीने, पगार, सुविधा आणि विशेषतः आरोग्य विमा योजनांचा देखील आढावा घेतला जातो. अशाच एका सुधारणावर गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. ती म्हणजे केंद्र सरकारची आरोग्य योजना. ही योजना केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या अवलंबितांना परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवा देखील कशा प्रदान होतील, याचा आढावा घेतला जातो.

काय आहे CGHS योजना?

CGHS ही भारतातील एक आरोग्य योजना आहे, जी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कमी किमतीत डॉक्टरांचा सल्ला, उपचार, चाचण्या आणि औषधे यासारख्या सेवा प्रदान करते. ही योजना प्रामुख्याने शहरी भागात केंद्रित आहे, ज्यामुळे तिची पोहोच देखील मर्यादीत आहे.

सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानेही सीजीएचएसच्या मर्यादा लक्षात घेऊन नवीन आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याची शिफारस केली होती. सातव्या वेतन आयोगाने एक पाऊल पुढे टाकत म्हटले की, सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आरोग्य विमा उपलब्ध असेल आणि सीजीएचएसना सीएस (MA) आणि ईसीएचएस सारख्या योजनांमध्ये सूचीबद्ध करण्याची सूचना केली जेणेकरून ते देखील कॅशलेस उपचारांचा लाभ घेऊ शकतील.

नवीन योजना येईल का?

जानेवारी 2025 मध्ये, आरोग्य मंत्रालय CGHS ऐवजी विमा-आधारित योजना सुरू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचे नाव केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आरोग्य विमा योजना (CGEPHIS) असेही असू शकते. ही योजना IRDAI कडे नोंदणीकृत विमा कंपन्यांद्वारे देखील लागू केली जाऊ शकते. दरम्यान, याबाबत सरकारकडून कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही.